हा लेख इस्रायलबद्दल आहे पण ठिबक सिंचनाबद्दल नाही. कारण ठिबक सिंचनाचा शोध लावून आणि ऊस, कापूस ते धानापर्यंत पाणी खेचणाऱ्या पिकांसाठीही ठिबकने कशा प्रकारे पाणी पुरवठा करता येतो हे जगाला दाखवून दिल्यानंतरही इस्रायलमध्ये पाणीबाणी निर्माण झाली होती. इस्रायलमध्ये मोठ्या नद्या नाहीत. पर्जन्यमान वर्षाला ५० सेमी आणि देशाचा ५०%हून अधिक असलेल्या वाळवंटी भागात ते ५ सेमीहून कमी, सुपीक जमिनीचा अभाव इ. गोष्टी आता महाराष्ट्रातील बऱ्याच जणांना माहिती झाल्या आहेत, त्यामुळे त्याचे चऱ्हाट लावण्याचे काही कारण नाही. पण असे असूनही इस्रायलमध्ये गेल्या दशकात सलग ७ वर्षे दुष्काळ पडला. याच कालावधीत देशाच्या लोकसंख्येत ३०% हून अधिक वाढ झाल्याने पिण्याच्या तसेच घरगुती वापरासाठीच्या पाण्याच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. बरं सर्वत्र ठिबकचा वापर होत असल्याने अमुक एका पिकावर बंदी घाला तमुक कारखाने बंद करा असं म्हणण्याचीही सोय नव्हती. अशा परिस्थितीत इस्रायलने काय केले हे गेल्या आठवड्यात मुंबईत आलेल्या तेथील राष्ट्रीय जल प्राधिकरणाचे प्रवक्ते उरी शोर यांच्याशी बोलताना समोर आले. ते महत्त्वपूर्ण असल्याने लेखाच्या स्वरूपात मांडत आहे.
उरीनी जगातील पाणीबाणी खूप सोप्या शब्दांत समजावून सांगितली. ते म्हणाले की, जगात १००० वर्षांपूर्वी जेवढे पाणी होते तेवढेच आजही आहे आणि १००० वर्षांनंतरही तेवढेच पाणी असणार आहे. मग समस्या काय आहे? ती अशी आहे की, गेल्या १०० वर्षांत लोकसंख्येचा विस्फोट झाला आहे. नागरीकरण, औद्योगिकरण आणि त्यामुळे होणारे प्रदूषण, यामुळे पिण्यायोग्य पाण्याच्या साठ्यात मोठ्या प्रमाणावर कपात होत आहे. पाण्याची स्थिती ही आपल्या बॅंकेच्या पासबुकसारखी असते. उधारीखोर माणसासारखे आपण जमेपेक्षा अधिक खर्च करतो आणि महिन्याचा शेवटचा आठवडा ओवरड्राफ्टवर काढायचा प्रयत्न करतो. पण असे करताना आपण अनेकदा धोक्याची लाल रेषा ओलांडतो. त्यामुळे बॅंक व्यवस्थापक (निसर्ग) आपल्याला आणखी उधारी द्यायला नकार देतो. आपण गयावया करतो. सांगतो की, घरी लहान मुलं आहेत. त्यांना दूध प्यायलाही पैसे नाहीत. पण व्यवस्थापकाच्या मनाला काही पाझर फुटत नाही. त्यामुळे मग हाता-तोंडाची गाठ घालायलाआपल्याला काहीतरी उपाययोजना करणे आवश्यक असते. यावर एक उपाय म्हणजे अधिक पगाराची नोकरी शोधणे किंवा रात्री पार्ट टाइम नोकरी करणे पण ती मिळायलाही वेळ लागतो. दुसरा उपाय म्हणजे अनावश्यक खर्च कमी करणे. मग आपण हॉटेलात जेवायला जाणे कमी करतो. सुट्टीत प्रवासाची योजना रद्द करतो. मुलांना शिबिरं किंवा अ‍ॅक्टिविटी क्लासला घालणं पुढे ढकलतो. पाण्याच्या बाबतीतही नेमकी हीच परिस्थिती आहे.
जलसंधारण, नवीन धरणं, कालवे किंवा पाइपलाइन बांधणे, पुनर्चक्रीकरण किंवा निःक्षारीकरणाचे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी काही वर्षांचा वेळ लागतो. म्हणूनच तातडीने पाणी वाचवण्यासाठी इस्रायलने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी जनसंपर्क मोहिम हाती घेतली. अत्यंत कल्पक जाहिराती तयार करून त्यात देशातील सर्वात लोकप्रिय सिनेतारका आणि मॉडेलना घेऊन जगं कोरडे होत आहे…इस्रायल कोरडे होत आहे…सर्वांनी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. याशिवाय नळाच्या तोंडावर फिरकी लावून पाण्याची गती नियंत्रित केल्यास किती मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होऊ शकते तसेच केवळ २ मिनिटं कमी शॉवर घेतल्याने देशातील एकमेव सरोवरात (किन्नरेट) तुम्ही किती भर घालू शकाल, अशा जाहिरातींच्या माध्यमातून लोकांचे प्रबोधन करण्यात आले. जाहिरातींना घरोघरी जाऊन केलेल्या प्रचाराची जोड देत देशातील १५% हून अधिक नळांना अशा प्रकारच्या फिरक्या बसवण्यात जल प्राधिकरण यशस्वी झाले. पाण्याची बचत करण्याबाबत व्यावहारिक धडे अभ्यासाचा एक भाग म्हणून, शाळा-कॉलेजांमधून अगदी शिशुवर्गापासून मुलांना देण्यात आले. दोन फ्लशच्या (लघुशंका आणि शौचासाठी) शौचकूप वापरणे सक्तीचे करण्यात आले.
ही मोहिम राबवताना लोकांच्या मनातील “आम्ही पाण्याचा जबाबदारीनेच वापर करतो”, “मी एकट्याने पाणी बचत करून काय साध्य होणार आहे”, आणि माझ्या पूर्वजांच्या काही पिढ्या एवढेच पाणी फुकट वापरत होत्या, मग मी त्यासाठी पैसे का द्यावे” या तीन महत्त्वाच्या अढ्या दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणजे जीवनशैलीत कुठल्याही प्रकारचा बदल न करता पाण्याच्या मागणीत तब्बल १८% घट झाली. जाहिरात मोहिम बंद केल्यानंतर ५ वर्षं उलटून जाऊनही घरगुती वापरासाठीच्या दरडोई मागणीत वाढ झाली नाही. याचा अर्थ लोकांनी आता पाण्याची बचत करणे हा जीवनाचा भाग म्हणून स्विकारले आहे.
दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचे पुनर्चक्रीकरण (recycling) आणि निःक्षारीकरण(desalination) करण्यास प्रारंभ करण्यात आला. आज इस्रायल तब्बल ८६% सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा शेतीला पुरवठा करतो. तर एकूण मागणीच्या सुमारे ३०% पाणी हे समुद्राच्या पाण्यापासून शुद्ध करून वापरण्यात येते. पूर्वी तिकडेही एकूण गोड्या पाण्याच्या सुमारे ७०% पाणी शेतीला दिले जायचे. आज ते प्रमाण केवळ ३०%वर आले असून उर्वरित मागणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून भागवण्यात येते. अर्थात असे करायचे तर देशभर पाण्याच्या पाइपलाइनचे जाळे उभारायला हवे. ते उभारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करायला हवी. गुंतवणूक आली की पाण्याचे भाग वाढणं आलं मग त्याला राजकीय पक्षांचा विरोध आला. असे करायचे तर शहरांच्या ताब्यात असलेल्या पाणी-पुरवठा विभागांचे एकत्रिकीकरण करून प्रादेशिक (इस्रायलच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्तरावरील) यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने तेथील जल प्राधिकरणाचे पुनर्गठन करण्यात आले. लोकप्रतिनिधींचा बोर्डावर समावेश असला तरी निर्णय घेण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य प्राधिकरणातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
इस्रायलमध्ये पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. तुमच्या मालकीच्या शेतजमिनीखालील पाण्यावरही तुमचा हक्क नाही. राष्ट्रीय संपत्ती म्हटली की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला पाण्याचा समान वाटा, समान दरात पुरवण्यास सरकार बांधिल आहे. म्हणजेच तुम्ही तलावाशेजारी रहात असाल आणि मनात येईल तेव्हा तलावातून हवे तेवढे पाणी उपसू शकत असाल तरी तुम्हाला एकच दर आणि एकच माप आणि तुम्ही वाळवंटाच्या मध्यावर रहात असाल तरी तुम्हाला तोच दर आणि तेच माप. वाळवंटातील लोकांनाही त्याच दरात आणि मापात पाणीपुरवठा करण्यासाठी मग पाण्याच्या साठ्याजवळ रहाणाऱ्यांना जास्त दर द्यावा लागणार हे उघड आहे.
पाण्याचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढवले तर ते गरिबांना कसे परवडणार? या प्रश्नावर उरी म्हणाले की, गरिबांसाठीही पाण्याचे दर तेवढेच असले तरी किमान मानवी गरजांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे पैसे प्रत्येकाला भरता येतील एवढी व्यवस्था गरिबीरेषेखाली जगणाऱ्या लोकांना मिळणाऱ्या अनुदानात केली जाते.पण पाण्याचे दर समान करण्याचा फायदा हा झाला की, आज इस्रायलमध्ये सर्वांना २४x७ पाणी पुरवठा होतो. तुम्हाला ऊस किंवा कापूस पिकवायचा तर तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे पण पाण्याचे दर बघता ही पिकं किफायतशीर ठरत नसल्याने शेतकरी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षमतेने वापर होणाऱ्या पिकांच्या लागवडीवर भर देतात. कमी प्रक्रिया केलेले पाणी फुलांच्या किंवा तत्सम शेतीसाठी वापरल्यास त्याचे कमी पैसे मोजावे लागतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इस्रायलमधील जल प्राधिकरणाची व्याप्ती फक्त शहरांना किंवा महापालिकांना पाणीपुरवठा करण्यापुरती मर्यादित नाही. जलसंचय, शेती, उद्योग, शहरं, मलनिःसरण, पुनर्चक्रीकरण, निःक्षारीकरण अशा सगळ्या गोष्टी जल प्राधिकरणाच्या अधिकार कक्षेत येतात. सर्वांना पाण्याचा एकसमान आणि किफायतशीर दरात पुरवठा करण्यासाठी इस्रायलमध्ये पाण्याच्या दरात काही वर्षे मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात आली. आज गोड्या पाण्यासाठी इस्रायलमध्ये १००० लिटरला सुमारे १२० रूपये मोजावे लागतात. शेतीसाठीही सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याला १००० लिटरला किमान २० रूपये मोजावे लागतात. पिण्याचे पाणी शेतीला द्यायचे दर अधिक पैसे मोजावे लागतात. जल प्राधिकरण जरी पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दर आकारणी करत असली तरी यातील पाणीपुरवठ्यासाठी लागणारा खर्च (operational costs) वगळता बाकीचे सर्व उत्पन्न हे नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तसेच अशा सुविधांच्या व्यवस्थापनासाठी खर्च करावे लागते. त्यामुळे इस्रायलमधील पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण १०%हून कमी आहे तसेच कुठल्याही नळाचे पाणी तुम्ही थेट पिऊ शकता. तीन वर्षांपूर्वी इस्रायलमध्ये शतकातील सर्वात मोठा दुष्काळ पडला होता. पण तो कोणाला जाणवला देखील नाही कारण एकही दिवस पाणी पुरवठा बंद किंवा कमी करण्यात आला नाही. उलट गेली काही वर्षं पाण्याच्या दरांमध्ये कटोत्री करण्यात येत आहे. आज इस्रायल पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असून शेजारी देशांना पाण्याची निर्यातदेखील करत आहे.
उरीशी बोलताना एक गोष्टं जाणवली. काही ठिकाणी ठिबक सिंचन सक्तीचे करून, पुढील ५ वर्षं नवीन साखर कारखान्यांवर बंदी घालून किंवा सामुदायिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करून महाराष्ट्रापुढील पाण्याचे प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी पाण्याकडे एकात्मिक दृष्टीने पाहात, पाण्याच्या सुप्रशनासाठी आवश्यक संस्थात्मक आणि कायदेशीर संरचना करत त्याला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि परिणामकारक जनसंपर्क मोहिमेची जोड देण्याची आवश्यकता आहे.
– अनय जोगळेकर
