ICICI बँक गैरव्यवहार प्रकरणात बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर या दोघांनाही बॉम्बे हायकोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. १ लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर या दोघांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. चंदा कोचर यांना काही दिवसांपूर्वीच सीबीआयने अटक केली होती. तर त्यांचे पती दीपक कोचर हे गेल्या काही महिन्यांपासून तुरूंगात होते. मात्र बॉम्बे हायकोर्टाने या दोघांना जामीन मंजूर केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चंदा कोचर मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन समुहाला ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं होतं. एप्रिल २०१२ मध्ये हे कर्ज देण्यात आले होते. यातील २,८१० कोटी रुपयांचे थकीत होते. २०१७ मध्ये हे बुडीत कर्ज म्हणून जाहीर करण्यात आले.

नक्की वाचा – अग्रलेख : जा रे चंदा..

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

न्यायालयीन कोठडीतून अंतरिम सुटका करण्याबाबतच्या कोचर दाम्पत्याने केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देताना कोचर दाम्पत्याची अटक आणि कोठडी बेकायदा ठरवली. कोचर दाम्पत्याला अटक करताना अटकेच्या नियमांचे पालन केले गेले नाही, असे न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला दिलासा देताना न्यायालयाने नमूद केले. कोचर दाम्पत्याची रोख ५० हजार रुपयांच्या हमीवर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याला सीबीआयने विरोध केला. अशाप्रकारे जामीन दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे करण्यात आला. त्यावर कोचर दाम्पत्याला नियमांचे पालन न करता अटक केल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. तसेच कोचर दाम्पत्याची ५० हजार रुपयांऐवजी एक लाख रुपयांच्या हमीवर सुटका करण्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, चंदा कोचर यांना अटक करताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४६ (४) नुसार अटकेसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन केले गेले नाही. त्यांच्या अटकेच्या वेळी महिला पोलीस उपस्थित नव्हता. शिवाय न्यायदंडाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना अटक केल्याचा दावा कोचर यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला. याशिवाय सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयानेही (ईडी) कोचर दाम्पत्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखल केले आहे. या प्रकरणी कोचर यांच्या अटकेची आवश्यकता नसल्याचे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. या प्रकरणी कोचर तपास यंत्रणेला तपासात आवश्यक ते सहकार्य करत आहेत. चंदा कोचर यांनी सीबीआयकडे त्यांचा जबाब नोंदवण्याचीही तयारी दाखवली होती. परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. डिसेंबर महिन्यांत त्या तपासात सहकार्य करत नसल्याचे सांगून त्यांना अचानक अटक केली गेली, असा दावा देसाई यांनी केला होता. चंदा आणि दीपक कोचर वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत असल्याने दीपक यांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत चंदा यांना कल्पनाच नव्हती, असा दावाही देसाई यांनी केला होता. दुसरीकडे दीपक यांना ईडीने अटक केली होती. तसेच जामीन मिळाल्यानंतरही ते तपासात सहकार्य करत होते, असा दावा दीपक यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केला होता.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

१ मे २००९ ला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर चंदा कोचर यांनी बँकेचे नियम डावलून व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमोटर वेणुगोपाल धूत यांच्या कंपनीसाठी कर्ज मंजूर केलं होतं. चंदा कोचर या बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर पुढच्या दोन वर्षातच म्हणजेच २०११ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊनही सन्मानित करण्यात आलं होतं.

३२५० कोटींचं कर्ज देताना नियम डावलल्याचा आरोप

चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींचं लोन मंजूर केलं होतं. यानंतर वेणुगोपाल धुत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना व्यावसायिक फायदा करून दिला. या संपूर्ण प्रकरणात जी एफआयआर दाखल झाली त्यानुसार व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपशी संबंधित चार इतर कंपन्यांना जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत १८७५ कोटी रूपयांची एकूण सहा कर्ज देण्यात आली. या सगळ्यांमध्ये नियम डावलण्यात आले होते. सीबीआयने यानंतर हा आरोप केला आहे की व्हिडिओकॉनला ही कर्जं देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीत चंदा कोचरही होत्या. चंदा कोचर यांनी सीईओ या आपल्या पदाचा गैरवापर केला असंही सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे.

नक्की वाचा – अग्रलेख : नवा दहशतवाद!

२०१६ मध्ये हे सगळं प्रकरण समोर येण्यास सुरूवात

२०१६ मध्ये हे प्रकरण बाहेर येण्यास सुरूवात झाली. अरविंद गुप्ता हे ICICI बँक आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपचे गुंतवणूकदार होते. त्यांनी लोन मिळत असताना जे नियमांची पायमल्ली केली गेली त्याकडे लक्ष वेधलं. एवढंच नाही तर त्यांनी हा आरोप केला की चंदा कोचर यांनी सीईओ पदी असताना २०१२ मध्ये व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींच्या लोन मिळण्यासाठी मंजुरी दिली होती. तसंच हादेखील आरोप होतो आहे की या लोनच्या मोबदल्यात कंपनीने NuPower रिन्यूएब्लससोबतही डील केली होती. या कंपनीचे मालक दुसरे तिसरे कुणीही नसून चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर होते. हे सगळं लक्षात आल्यानंतर अरविंद गुप्ता यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अरविंद गुप्ता यांनी RBI, पंतप्रधान इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं होतं. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशीही मागणी केली. मात्र त्यावेळी त्याकडे कुणीही फारसं गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही.

२०१८ मध्ये व्हिसल ब्लोअर द्वारे तक्रार

ही सगळी बातमी तेव्हा उघड झाली जेव्हा बँकेच्या आणखी एका कर्मचाऱ्याने थेट मॅनेजमेंटवर घोटाळ्याचे आरोप केले आणि चंदा कोचर यादेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा आरोप केला. हे प्रकरण २०१८ मध्ये उघड झालं. या कर्मचाऱ्याने हा आरोप केला होता की २००८ ते २०१६ या कालावधीत अनेक लोन अकाऊंट्सच्या तोट्यावर लक्ष देण्यात आलं नाही. ३० मे २०१८ ला सेबीने चंदा कोचर यांना एक नोटीसही धाडली त्यांना या सगळ्या नियमांची पायमल्ली का केली ते विचारलं गेलं मात्र त्यांनी याचं काहीही उत्तर दिलं नाही. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात होता त्यामुळे २०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यातच चंदा कोचर यांनी पदावरून मुदतीच्या आधी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय ४ ऑक्टोबरला मंजूर करण्यात आला.

चंदा कोचर मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन समुहाला ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिलं होतं. एप्रिल २०१२ मध्ये हे कर्ज देण्यात आले होते. यातील २,८१० कोटी रुपयांचे थकीत होते. २०१७ मध्ये हे बुडीत कर्ज म्हणून जाहीर करण्यात आले.

नक्की वाचा – अग्रलेख : जा रे चंदा..

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

न्यायालयीन कोठडीतून अंतरिम सुटका करण्याबाबतच्या कोचर दाम्पत्याने केलेल्या याचिकांवर शुक्रवारी सविस्तर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी निर्णय देण्याचे स्पष्ट केले होते. सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देताना कोचर दाम्पत्याची अटक आणि कोठडी बेकायदा ठरवली. कोचर दाम्पत्याला अटक करताना अटकेच्या नियमांचे पालन केले गेले नाही, असे न्यायालयाने कोचर दाम्पत्याला दिलासा देताना न्यायालयाने नमूद केले. कोचर दाम्पत्याची रोख ५० हजार रुपयांच्या हमीवर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. याला सीबीआयने विरोध केला. अशाप्रकारे जामीन दिल्यास चुकीचा पायंडा पडेल, असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे करण्यात आला. त्यावर कोचर दाम्पत्याला नियमांचे पालन न करता अटक केल्याचा पुनरुच्चार न्यायालयाने केला. तसेच कोचर दाम्पत्याची ५० हजार रुपयांऐवजी एक लाख रुपयांच्या हमीवर सुटका करण्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, चंदा कोचर यांना अटक करताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४६ (४) नुसार अटकेसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन केले गेले नाही. त्यांच्या अटकेच्या वेळी महिला पोलीस उपस्थित नव्हता. शिवाय न्यायदंडाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना अटक केल्याचा दावा कोचर यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केला. याशिवाय सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयानेही (ईडी) कोचर दाम्पत्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण दाखल केले आहे. या प्रकरणी कोचर यांच्या अटकेची आवश्यकता नसल्याचे ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. या प्रकरणी कोचर तपास यंत्रणेला तपासात आवश्यक ते सहकार्य करत आहेत. चंदा कोचर यांनी सीबीआयकडे त्यांचा जबाब नोंदवण्याचीही तयारी दाखवली होती. परंतु त्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. डिसेंबर महिन्यांत त्या तपासात सहकार्य करत नसल्याचे सांगून त्यांना अचानक अटक केली गेली, असा दावा देसाई यांनी केला होता. चंदा आणि दीपक कोचर वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत असल्याने दीपक यांच्या आर्थिक व्यवहाराबाबत चंदा यांना कल्पनाच नव्हती, असा दावाही देसाई यांनी केला होता. दुसरीकडे दीपक यांना ईडीने अटक केली होती. तसेच जामीन मिळाल्यानंतरही ते तपासात सहकार्य करत होते, असा दावा दीपक यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केला होता.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

१ मे २००९ ला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर चंदा कोचर यांनी बँकेचे नियम डावलून व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमोटर वेणुगोपाल धूत यांच्या कंपनीसाठी कर्ज मंजूर केलं होतं. चंदा कोचर या बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर पुढच्या दोन वर्षातच म्हणजेच २०११ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊनही सन्मानित करण्यात आलं होतं.

३२५० कोटींचं कर्ज देताना नियम डावलल्याचा आरोप

चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींचं लोन मंजूर केलं होतं. यानंतर वेणुगोपाल धुत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना व्यावसायिक फायदा करून दिला. या संपूर्ण प्रकरणात जी एफआयआर दाखल झाली त्यानुसार व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपशी संबंधित चार इतर कंपन्यांना जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत १८७५ कोटी रूपयांची एकूण सहा कर्ज देण्यात आली. या सगळ्यांमध्ये नियम डावलण्यात आले होते. सीबीआयने यानंतर हा आरोप केला आहे की व्हिडिओकॉनला ही कर्जं देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीत चंदा कोचरही होत्या. चंदा कोचर यांनी सीईओ या आपल्या पदाचा गैरवापर केला असंही सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे.

नक्की वाचा – अग्रलेख : नवा दहशतवाद!

२०१६ मध्ये हे सगळं प्रकरण समोर येण्यास सुरूवात

२०१६ मध्ये हे प्रकरण बाहेर येण्यास सुरूवात झाली. अरविंद गुप्ता हे ICICI बँक आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपचे गुंतवणूकदार होते. त्यांनी लोन मिळत असताना जे नियमांची पायमल्ली केली गेली त्याकडे लक्ष वेधलं. एवढंच नाही तर त्यांनी हा आरोप केला की चंदा कोचर यांनी सीईओ पदी असताना २०१२ मध्ये व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींच्या लोन मिळण्यासाठी मंजुरी दिली होती. तसंच हादेखील आरोप होतो आहे की या लोनच्या मोबदल्यात कंपनीने NuPower रिन्यूएब्लससोबतही डील केली होती. या कंपनीचे मालक दुसरे तिसरे कुणीही नसून चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर होते. हे सगळं लक्षात आल्यानंतर अरविंद गुप्ता यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अरविंद गुप्ता यांनी RBI, पंतप्रधान इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं होतं. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशीही मागणी केली. मात्र त्यावेळी त्याकडे कुणीही फारसं गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही.

२०१८ मध्ये व्हिसल ब्लोअर द्वारे तक्रार

ही सगळी बातमी तेव्हा उघड झाली जेव्हा बँकेच्या आणखी एका कर्मचाऱ्याने थेट मॅनेजमेंटवर घोटाळ्याचे आरोप केले आणि चंदा कोचर यादेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा आरोप केला. हे प्रकरण २०१८ मध्ये उघड झालं. या कर्मचाऱ्याने हा आरोप केला होता की २००८ ते २०१६ या कालावधीत अनेक लोन अकाऊंट्सच्या तोट्यावर लक्ष देण्यात आलं नाही. ३० मे २०१८ ला सेबीने चंदा कोचर यांना एक नोटीसही धाडली त्यांना या सगळ्या नियमांची पायमल्ली का केली ते विचारलं गेलं मात्र त्यांनी याचं काहीही उत्तर दिलं नाही. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात होता त्यामुळे २०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यातच चंदा कोचर यांनी पदावरून मुदतीच्या आधी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय ४ ऑक्टोबरला मंजूर करण्यात आला.