‘म्हादेई’ तीन महिन्यांत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा सरकारला आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सोमवारी गोवा सरकारला म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य तीन महिन्यांच्या आत व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले.न्यायमूर्ती एम एस सोनक आणि न्यायमूर्ती भरत देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आपल्या ९० पानांच्या आदेशात महाभारतातील संस्कृत श्लोक सांगत व्याघ्र संवर्धनाच्या महत्त्वावर भर दिला. गोवा फाऊंडेशन या सेवाभावी संस्थेने यासंबंधी जनहित याचिका दाखल केली होती. गोवा सरकारला राज्यातील व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करण्याचे निर्देश द्या, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

‘हेरा फेरी ३’ची प्रतीक्षा संपली, अक्षय कुमारने दिली महत्त्वाची माहिती; म्हणाला, “पुढील वर्षी…”

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

धारावी प्रकल्प रद्द करणार! काँग्रेसचा ‘मुंबईनामा’ जाहीर

तीन दिवसांची सुट्टी! मतदानावर काय परिणाम…

निवडणुकीमुळे राज्यातील शाळांना तीन दिवस सुटी? शिक्षण विभागाच्या सूचना काय?

जनगणना कशी होते? प्रगणकांना कोणते अनुभव येतात?

राज्यात गुरुवारपासून हलक्या सरी; जाणून घ्या, दिल्लीत दाट धुके का पडले

वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार व्याघ्र संवर्धन आराखडा तयार करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत आणि म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य व इतर भागांना व्याघ्र प्रकल्प म्हणून अधिसूचित केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ते राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे (एनटीसीए) पाठवावे, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.