पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबईतील घणसोली येथे क्रीडा संकुलासाठी राखीव असलेली जागा खासगी बिल्डरना देण्याचा शहर आणि औद्याोगिक विकास महामंडळाचा (सिडको) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द ठरवला. नवी मुंबईसारख्या शहरामध्ये हिरव्या जागांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना केली.
घणसोली येथील क्रीडा संकुलाची राखीव जागा खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २००३ आणि २०१६मध्ये घेतला होता. त्याविरोधात नवी मुंबईतील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जुलै २०२४मध्ये उच्च न्यायालयाने क्रीडा संकुल हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला. त्याविरोधात सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सिडकोची बाजू मांडली. एखाद्या जनहित याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालय जमिनीचे वाटप करू शकत नाही, तसेच क्रीडा संकुलासाठी २० एकर जागा अपुरी आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला नाही.
हेही वाचा >>>जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गोंधळ; सहा वर्षांनंतर भरलेल्या अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस गाजला
नवी मुंबईसारख्या शहरामध्ये हिरव्या जागांचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शहरांमध्ये खुल्या जागांची उपलब्धता झपाट्याने कमी होत असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. मॉल आणि निवासी इमारती बांधण्यासाठी हिरवळीच्या जागा बिल्डरना दिल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई आणि नवी मुंबईसारख्या उभ्या दिशेने विकास होणाऱ्या शहरांमध्ये हिरवळीच्या जागा कायम राहायला हव्यात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. जिथे कुठे हिरव्या जागा शिल्लक आहेत तिथे सरकार शिरकाव करते आणि त्या बिल्डरना देते असे निरीक्षण तेव्हा न्यायालयाने नोंदवले होते.
पर्यायी जागा ११५ किलोमीटर दूर!
राज्य सरकारने घणसोलीच्या क्रीडा संकुलाची जागा बिल्डरना दिल्यानंतर प्रस्तावित क्रीडा संकुलासाठी तब्बल ११५ किलोमीटर अंतरावर, रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, इतक्या लांब कोण जाणार, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. शाळा सुटल्यावर मुलांनी इतक्या दूर खेळायला जाणे अपेक्षित नाही असे ते म्हणाले.
नवी मुंबईतील घणसोली येथे क्रीडा संकुलासाठी राखीव असलेली जागा खासगी बिल्डरना देण्याचा शहर आणि औद्याोगिक विकास महामंडळाचा (सिडको) निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द ठरवला. नवी मुंबईसारख्या शहरामध्ये हिरव्या जागांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना केली.
घणसोली येथील क्रीडा संकुलाची राखीव जागा खासगी विकासकांना देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २००३ आणि २०१६मध्ये घेतला होता. त्याविरोधात नवी मुंबईतील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. जुलै २०२४मध्ये उच्च न्यायालयाने क्रीडा संकुल हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात निकाल दिला. त्याविरोधात सिडकोने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सिडकोची बाजू मांडली. एखाद्या जनहित याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालय जमिनीचे वाटप करू शकत नाही, तसेच क्रीडा संकुलासाठी २० एकर जागा अपुरी आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो ग्राह्य धरला नाही.
हेही वाचा >>>जम्मू-काश्मीर विधानसभेत गोंधळ; सहा वर्षांनंतर भरलेल्या अधिवेशनाचा पहिलाच दिवस गाजला
नवी मुंबईसारख्या शहरामध्ये हिरव्या जागांचे संवर्धन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शहरांमध्ये खुल्या जागांची उपलब्धता झपाट्याने कमी होत असल्याचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. मॉल आणि निवासी इमारती बांधण्यासाठी हिरवळीच्या जागा बिल्डरना दिल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई आणि नवी मुंबईसारख्या उभ्या दिशेने विकास होणाऱ्या शहरांमध्ये हिरवळीच्या जागा कायम राहायला हव्यात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. जिथे कुठे हिरव्या जागा शिल्लक आहेत तिथे सरकार शिरकाव करते आणि त्या बिल्डरना देते असे निरीक्षण तेव्हा न्यायालयाने नोंदवले होते.
पर्यायी जागा ११५ किलोमीटर दूर!
राज्य सरकारने घणसोलीच्या क्रीडा संकुलाची जागा बिल्डरना दिल्यानंतर प्रस्तावित क्रीडा संकुलासाठी तब्बल ११५ किलोमीटर अंतरावर, रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, इतक्या लांब कोण जाणार, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. शाळा सुटल्यावर मुलांनी इतक्या दूर खेळायला जाणे अपेक्षित नाही असे ते म्हणाले.
