पीटीआय, लेह
लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखालील नियोजित ‘सीमा मोर्चा’ रद्द करण्यात आला आहे. मोर्चापूर्वी प्रशासनाने लेहचे रुपांतर युद्धक्षेत्रामध्ये केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राबवणाऱ्या संस्थांबरोबर कोणत्याही प्रकारचा संघर्ष टाळण्यासाठी हा मोर्चा रद्द केल्याचे सांगण्यात आले.
‘लेह अपेक्स बॉडी’ (एलएबी) या संघटनेने या मोर्चाचे आयोजन केले होते. त्याअंतर्गत चीनने लडाखवर केलेल्या आक्रमणाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ७ एप्रिलला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत (एलएसी) हा मोर्चा काढला जाणार होता.
येथे पत्रकार परिषदेत ‘एलएबी’चे नेते चेिरग दोरजाय आणि सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, दक्षिण लडाखमध्ये मोठय़ा औद्योगिक कारखान्यांमुळे जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दु:ख आणि उत्तर लडाखमध्ये चीनचे आक्रमण याबद्दल देशभरात जनजागृती करण्याचे ध्येय आम्ही आधीच साध्य केले आहे. ते म्हणाले की, ‘‘आम्हाला राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच शांततापूर्ण वातावरणाची चिंता आहे. दुसरे, आम्हाला देशभरात लडाखमधील परिस्थितीविषयी जनजागृती करायची आहे, ते आम्ही आधीच साध्य केले आहे. त्यामुळे लोकांच्या हिताचा विचार करून आणि कायदा व सुव्यवस्थेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांशी कोणताही संघर्ष टाळण्यासाठी आम्ही प्रस्तावित सीमा मोर्चा स्थगित करत आहोत’’.
हेही वाचा >>>काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर मुस्लीम लीगचा ठसा! पंतप्रधान मोदींचा आरोप; काँग्रसचे प्रत्युत्तर
या ‘सीमा मोर्चा’मध्ये हजारो लोक सहभागी होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने शुक्रवारीच जमावबंदीचे आदेश लागू केले, तसेच २४ तासांसाठी इंटरनेट स्पीड २ जीपर्यंत कमी करण्याचे प्रतिबंधात्मक आदेशही लागू केले.
हा पश्मिना मार्च (सीमा मार्च) लडाखच्या त्या कुरणांमध्ये चिनी घुसखोरी अधोरेखित करण्यासाठी आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा नाजूक प्रदेशातील वास्तविक वास्तव समोर आणण्यासाठी काढण्यात येणार होता. त्यामध्ये पश्मिनी मेंढपाळही सहभागी होतील असे सांगण्यात आले होते.
सोनम वांगचुक यांनी दावा केला आहे की, चीनने भारताची सुमारे ४००० चौरस किमी जमीन ताब्यात घेतली आहे. तसेच कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) सह सर्वोच्च संस्था लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. याच मुद्दय़ावर वांगचुक यांनी नुकतेच २१ दिवसांचे उपोषण केले होते.
हेही वाचा >>>मोदींकडून लोकशाहीच्या चिंध्या! काँग्रेसचा पंतप्रधानांवर हल्लाबोल
सोनम वांगचुक यांनी दावा केला आहे की, चीनने भारताची सुमारे ४००० चौरस किमी जमीन ताब्यात घेतली आहे. तसेच कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (केडीए) सह सर्वोच्च संस्था लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये त्याचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे. सोनम वांगचुक यांनी नुकतेच २१ दिवसांचे उपोषण केले होते.
लेहमधील सध्याची परिस्थिती पाहता हे सरकार पिसाळलेल्या हत्तीसारखे वागत आहे, त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा लोकांच्या भावना आणि त्यांच्या समस्यांची काळजी नाही. त्यांना केवळ निवडणुका जिंकण्याचीच चिंता आहे आणि ते हिंसाचाराचा वापर करूनही लोकांना मोर्चा काढण्यापासून रोखू शकतात.-सोनम वांगचुक, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते