लंडन :ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी मेजवान्या आयोजित केल्याप्रकरणी पार्लमेंटसमोर जाणीवपूर्वक असत्य कथन केल्याचा ठपका सर्वपक्षीय समितीने ठेवला.
करोनाकाळात लागू असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करून या मेजवान्या आयोजित केल्या होत्या याची आपल्याला कल्पना नव्हती, असे जॉन्सन यांनी ब्रिटनच्या संसदेला सांगितले होते. मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक संसदेची दिशाभूल केली, असे संसदीय समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.
जॉन्सन यांनी पार्लमेंटच्या नियमांचा भंग केला आणि तसेच ते सचोटीने वागले नाहीत, अशी कठोर टीका अहवालात करण्यात आली आहे. त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना ९० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. मात्र, समितीचे सदस्य आपल्याला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहेत, असा आरोप करून त्यांनी काहीच दिवसांपूर्वी खासदारकीचा राजीनामा दिला.
ब्रिटनमध्ये आणि संपूर्ण जगभरात करोनाची महासाथ असताना, २०२० आणि २०२१ साली, १० डाऊिनग स्ट्रीट येथे मेजवान्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यावरून त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. ब्रिटनच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी हाऊस ऑफ कॉमन्सची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केल्याचा प्रसंग घडलेला नाही. संसद आणि जनतेसाठी सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या विषयावर जॉन्सन यांनी वारंवार असत्य कथन केले, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात काय नमूद करण्यात आले?
जॉन्सन यांनी पार्लमेंटची दिशाभूल करून गंभीर गुन्हा केला आहे. सरकारचे सर्वात वरिष्ठ सदस्य असलेल्या पंतप्रधानांनी हा गुन्हा केल्यामुळे त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणे अशक्य आहे. रिकॉल ऑफ एमपीज अ‍ॅक्टच्या (खासदारांना परत बोलावण्याचा अधिकार) तरतुदींचा वापर करून त्यांना दीर्घकाळ निलंबित ठेवण्याची शिफारस करण्यावर आमची सहमती झाली आहे.
करोनाकाळात लागू असलेल्या कायद्यांचे उल्लंघन करून या मेजवान्या आयोजित केल्या होत्या याची आपल्याला कल्पना नव्हती, असे जॉन्सन यांनी ब्रिटनच्या संसदेला सांगितले होते. मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक संसदेची दिशाभूल केली, असे संसदीय समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.
जॉन्सन यांनी पार्लमेंटच्या नियमांचा भंग केला आणि तसेच ते सचोटीने वागले नाहीत, अशी कठोर टीका अहवालात करण्यात आली आहे. त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांना ९० दिवसांसाठी निलंबित करण्यात यावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. मात्र, समितीचे सदस्य आपल्याला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करत आहेत, असा आरोप करून त्यांनी काहीच दिवसांपूर्वी खासदारकीचा राजीनामा दिला.
ब्रिटनमध्ये आणि संपूर्ण जगभरात करोनाची महासाथ असताना, २०२० आणि २०२१ साली, १० डाऊिनग स्ट्रीट येथे मेजवान्या आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यावरून त्यांच्यावर मोठी टीका झाली होती. ब्रिटनच्या कोणत्याही पंतप्रधानांनी हाऊस ऑफ कॉमन्सची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केल्याचा प्रसंग घडलेला नाही. संसद आणि जनतेसाठी सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या विषयावर जॉन्सन यांनी वारंवार असत्य कथन केले, असे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालात काय नमूद करण्यात आले?
जॉन्सन यांनी पार्लमेंटची दिशाभूल करून गंभीर गुन्हा केला आहे. सरकारचे सर्वात वरिष्ठ सदस्य असलेल्या पंतप्रधानांनी हा गुन्हा केल्यामुळे त्याचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करणे अशक्य आहे. रिकॉल ऑफ एमपीज अ‍ॅक्टच्या (खासदारांना परत बोलावण्याचा अधिकार) तरतुदींचा वापर करून त्यांना दीर्घकाळ निलंबित ठेवण्याची शिफारस करण्यावर आमची सहमती झाली आहे.
