धनादेश न वटल्यास मूळ रकमेपेक्षा दुप्पट दंड आकारू नये – सर्वोच्च न्यायालय

धनादेश न वटल्यास न्यायालय आरोपीकडून धनादेशातील रकमेच्या दुपटीपेक्षा अधिक रक्कम दंड म्हणून आकारू शकत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायालयांनी वैधानिक मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कोलकातामधील सोमनाथ सरकार या व्यक्तीचा ६९,५०० रुपयांचा धनादेश बँकेत न वटल्याने स्थानिक न्यायालयाने त्याला सहा महिन्यांचा तुरुंगवास आणि ८० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सरकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवरून स्थानिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला खडसावले.