वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने वादग्रस्त ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२४’ मागे घेतले आहे. या विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार करण्यासाठी पुढील सल्लामसलती केल्या जातील, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सोमवारी ‘एक्स’वर जाहीर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार समाजमाध्यमांवर आणि डिजिटल माध्यमांवर निर्बंध आणण्याच्या शक्यतेमुळे चिंता व्यक्त केली जात होती.
नवीन कायद्याच्या माध्यमातून समाजमाध्यमांवरील खाती आणि स्वतंत्रपणे काम करणारे ऑनलाइन ध्वनिचित्रफिती निर्माते यांच्यावरही नियंत्रण ठेवले जाणार होते. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘ओटीटी’सह (ओव्हर द टॉप) ऑनलाइन सामग्रीवर अतिनियंत्रण आणू पाहत असल्याची टीका झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन मसुद्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.
हेही वाचा >>>उत्तर भारतात पूर आणि भूस्खलनाचा कहर; २८ जणांचा मृत्यू, दिल्लीमध्ये पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा इशारा
या विधेयकामुळे भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधी, तसेच त्याचे नियमन करण्याच्या सरकारच्या अधिकारांविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. गेल्या महिन्यात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने नवीन मसुदा विधेयक काही निवडक भागधारकांना देऊन त्यांचे अभिप्राय मागवले होते. आता मंत्रालयाने त्यांना मसुदा विधेयक परत पाठवण्यास आणि त्याबरोबर कोणतीही टिप्पणी न पाठवण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
यापूर्वी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रसारणासाठी १९९५मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा लागू करण्यात आला होता. त्याची जागा नवीन अधिनियमन घेणार होते.
विविध स्तरांमधून विरोध
मिळालेल्या माहितीनुसार, बिगर-वृत्त आशय निर्मात्यांनाही कायदा लागू केला जावा का या मुद्द्यावरून मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांदरम्यानच मोठ्या प्रमाणात मतभेद निर्माण झाले आहेत. ‘डिजिपब’ आणि ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’सारख्या माध्यम संस्थांनी या विधेयकावर टीका केली होती. डिजिटल माध्यम संस्था आणि सामाजिक संघटनांचा सल्ला घेतला नव्हता असा दावा त्यांनी केला होता. सरकारी नियंत्रणाची व्याप्ती वाढण्याच्या भीतीमुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी खासगीत नाराजी व्यक्त केली होती.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने वादग्रस्त ‘प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२४’ मागे घेतले आहे. या विधेयकाचा नवीन मसुदा तयार करण्यासाठी पुढील सल्लामसलती केल्या जातील, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सोमवारी ‘एक्स’वर जाहीर केले. या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार समाजमाध्यमांवर आणि डिजिटल माध्यमांवर निर्बंध आणण्याच्या शक्यतेमुळे चिंता व्यक्त केली जात होती.
नवीन कायद्याच्या माध्यमातून समाजमाध्यमांवरील खाती आणि स्वतंत्रपणे काम करणारे ऑनलाइन ध्वनिचित्रफिती निर्माते यांच्यावरही नियंत्रण ठेवले जाणार होते. त्यामुळे केंद्र सरकार ‘ओटीटी’सह (ओव्हर द टॉप) ऑनलाइन सामग्रीवर अतिनियंत्रण आणू पाहत असल्याची टीका झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन मसुद्यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंत सूचना मागवल्या आहेत.
हेही वाचा >>>उत्तर भारतात पूर आणि भूस्खलनाचा कहर; २८ जणांचा मृत्यू, दिल्लीमध्ये पावसाचा जोर वाढणार, हवामान विभागाचा इशारा
या विधेयकामुळे भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधी, तसेच त्याचे नियमन करण्याच्या सरकारच्या अधिकारांविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. गेल्या महिन्यात माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने नवीन मसुदा विधेयक काही निवडक भागधारकांना देऊन त्यांचे अभिप्राय मागवले होते. आता मंत्रालयाने त्यांना मसुदा विधेयक परत पाठवण्यास आणि त्याबरोबर कोणतीही टिप्पणी न पाठवण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.
यापूर्वी दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रसारणासाठी १९९५मध्ये केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा लागू करण्यात आला होता. त्याची जागा नवीन अधिनियमन घेणार होते.
विविध स्तरांमधून विरोध
मिळालेल्या माहितीनुसार, बिगर-वृत्त आशय निर्मात्यांनाही कायदा लागू केला जावा का या मुद्द्यावरून मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांदरम्यानच मोठ्या प्रमाणात मतभेद निर्माण झाले आहेत. ‘डिजिपब’ आणि ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’सारख्या माध्यम संस्थांनी या विधेयकावर टीका केली होती. डिजिटल माध्यम संस्था आणि सामाजिक संघटनांचा सल्ला घेतला नव्हता असा दावा त्यांनी केला होता. सरकारी नियंत्रणाची व्याप्ती वाढण्याच्या भीतीमुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी खासगीत नाराजी व्यक्त केली होती.
