दिल्ली उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणी बीआरएस नेत्या के. कविता यांना दिलासा नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला!

जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालय काय म्हणाले?

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, एम. एम. सुंदरेश आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने के. कविता यांना ट्रायल कोर्टात जाण्याची सूचना केली आहे. न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून ट्रायल कोर्टात जामिनासाठी अर्ज करण्यात यावा अशी सूचना केली आहे. सोबतच खंडपीठाने के कविता यांनी केलेल्या पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर ईडीला सहा आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पीएमएलए कायद्याच्या तरतुदींना आव्हान देणारी याचिका प्रलंबित प्रकरणांसह सुनावणीला घेतली जाईल असंही खंडपीठाने के कविता यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले आहे.

वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद काय होता?

भारतातील ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे के. कविता यांचे या प्रकरणी वकील आहेत. कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडताना असे सांगितले की कोणतेही सबळ पुरावे सापडलेले नसताना केवळ आरोपांच्या आधारे अटक केली जात आहे. यावर खंडपीठाने सांगितले की सध्या या गोष्टीवर विचार केला जाऊ शकत नाही, कारण तो सध्या या प्रकरणातील महत्वाचा मुद्दा ठरत नाही.

आतापर्यंत घडलेला घटनाक्रम

तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या आमदार के. कविता यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणात ईडीने शुक्रवारी (१५ मार्च) अटक केली. के. कविता यांच्या हैदराबाद येथील निवासस्थानी ईडीने छापा टाकला. मात्र, या कारवाईत कविता यांनी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. यानंतर त्यांना दिल्लीच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांची कोठडी सुनावली. कविता यांनी ईडीच्या अटकेच्या कारवाईविरोधात केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे कि ईडीने केलेली अटक आणि एकूण माझ्या मागे लावलेली सर्व चौकशी ही असंवैधानिक आहे, कायद्यानुसार नाही. तसेच कलम १९ नुसार मला कोणत्याही न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार कारवाई करून मला जामीन मंजूर करण्यात यावा. परंतु यावर आता न्यायालयाने के. कविता यांना ट्रायल कोर्टात जाण्याची सूचना करून जामीन देण्यास नकार दिला आहे.