महेश सरलष्कर
नवी दिल्ली : दिल्ली, मुंबई या महानगरांमध्ये जीओ, एअरटेल या खासगी भ्रमणध्वनी सेवा कंपन्यांनी ‘५ जी’ सेवा पुरविण्यास सुरूवात केली असताना सरकारी कंपनी ‘बीएसएनएल’देखील आता या स्पर्धेत उतरणार आहे. येत्या तीन-चार महिन्यांत देशभरात ‘४-जी’ सेवा सुरू होणार असून वर्षभरात ‘५-जी’ सेवा गावागावात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
देशी बनावटीचे दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करून ‘भारत संचार निगम लिमिटेड’ (बीएसएनएल) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीद्वारे सेवा पुरवण्याचा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करणारी सरकारी संस्था, ‘सेंटर फॉर डेव्हेलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स’ (सी डॉट) आणि टाटा समूहाच्या ‘टीसीएस’ कंपनीने एकत्रितपणे हे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या संयुक्त प्रकल्पाअंतर्गत ५०० दिवसांमध्ये देशभर २५ हजार मोबाइल टॉवर उभे केले जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालयाने केली होती. टॉवर उभारण्याचे काम अजून पूर्ण झाले नसले तरी, एप्रिल २०२३ मध्ये ‘बीएसएनएल’ची ‘४-जी’ सेवा देशभर कार्यान्वित होऊ शकेल, असे दूरसंचार मंत्रालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मोबाइल टॉवर उभारणीचे काम पूर्ण झाले नसल्याने देशी तंत्रज्ञानाची सेवा ग्राहकांना मिळण्यास विलंब होत आहे. ‘सी डॉट’ आणि ‘टीसीएस’च्या या संयुक्त उपक्रमाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर ‘४ जी’ तंत्रज्ञानाच्या श्रेणीत सुधारणा करून ‘५ जी’ सेवाही पुरवली जाणार आहे. पुढील वर्षी एप्रिल २०२४ पर्यंत म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत ‘बीएसएनएल’ची ५ जी सेवाही ग्राहकांना उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या जीओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन या तीन खासगी कंपन्यांकडून सेवा घेण्याशिवाय ग्राहकांना पर्याय नाही. मात्र ‘बीएसएनएल’ची ‘४ जी’ सेवा ग्रामीण भागांतही पोहोचू शकेल व तिथे उच्चगतीची ब्रॉडबॅण्डसेवाही मिळू शकेल. ‘बीएसएनएल’मुळे ग्राहकांना नवा पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल. शिवाय, खासगी कंपन्यांवरील सेवा पुरवठय़ाचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल, असे दूरसंचार मंत्रालयातील उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
४० हजार कोटींचा निधी
‘बीएसएनएल’साठी दूरसंचार तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी तसेच, ही सेवा पुरवठय़ाच्या तांत्रिक कामांसाठी केंद्र सरकार ४० हजार कोटी खर्च करणार आहे. गेल्या वर्षी, २०२२ मध्ये हे काम सुरू झाले असून ४ जी’ सेवेसाठी केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत २६,८२१ कोटी मंजूर केले आहेत. देशांतर्गत विकसित झालेल्या दूरसंचार तंत्रज्ञानाच्या आधारे या क्षेत्रात ‘बीएसएनएल’सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनीला खासगी कंपन्यांशीही स्पर्धा करणे शक्य होणार आहे.
