आर्थिकदृष्ट्या सवर्णांच्या आरक्षणासाठी सरकारकडून आवश्यक असलेल्या घटना दुरूस्ती विधेयकाला बसपा पाठिंबा देणार असल्याची माहिती पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर सरकारने हा निर्णय पूर्वीच का घेतला नाही, असा सवाल करत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय चांगल्या नियतीने घेतलेला नाही. हा निवडणुकीसाठीचा ‘स्टंट’ असून ही राजकीय चाल असल्याचा आरोप त्यांनी केला. भाजपाने हा निर्णय या आधीच घेतला असता तर आणखी चांगले झाले असते, असा टोलाही लगावला.

दरम्यान, केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत आर्थिकदृष्ट्या सवर्णांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली. सूत्रांनी सांगितले की, कॅबिनेटने ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांसह अनारक्षित श्रेणीच्या लोकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याचा फायदा ८ लाख रूपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आणि सुमारे ५ एकर जमीन असणाऱ्या गरीब सवर्णांना मिळणार आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित आरक्षणामुळे हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गाच्या सध्या असलेल्या ५० टक्के आरक्षणात कोणताच धक्का लागणार नाही. या कोट्याअंतर्गत ब्राह्मण, ठाकूर, जाट, गुज्जर, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन अशा सर्व धर्मातील दुर्बलांना याचा लाभ होणार आहे.

दरम्यान, काँग्रेसने आरक्षणास मंजुरी देण्याच्या सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली असून सरकारी रोजगार उपलब्ध आहे का असा सवालही विचारला आहे.

Story img Loader