धवल कुलकर्णी
पालघर येथे झालेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनेनंतर, अशा घटना रोखण्यासाठी कायदा करावा अशी मागणी होत आहे. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार कुंवर दानिश अली यांनी मागच्या वर्षी या बाबत मागणी लोकसभेमध्ये केली होती. “पालघर येथे झालेले साधूंचे मॉब लिंचिंग हे प्रचंड क्लेशकारक असून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मॉब लिंचिंगमधल्या आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी कायदा करावा,” अशी मागणी त्यांनी आता केली आहे.
“२०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मॉब लिचिंगच्या घटनांची दखल घेत याबाबत संसदेने कायदा करावा असे निर्देश दिले होते. मी ९ जुलै २०१९ ला लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात हा विषय उचलून धरला होता. देशभरात मॉब लिचिंगच्या घडलेल्या घटना आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश लक्षात घेता असा कायदा अद्याप पर्यंत का बनवण्यात आलेला नाही?” असा प्रश्न दानिश आली यांनी लोकसत्ता डॉट कॉम शी बोलताना विचारला. ते उत्तर प्रदेशातील अम्रोहा येथून लोकसभेचे खासदार आहेत.
दानिश अली म्हणाले ही आम्ही “लोकसभेमध्ये लोकशाहीच्या प्रक्रियेतून निवडून जातो. लोकशाही कोसळून त्याची जागा झुंडशाहीने म्हणजेच mobocracy ने घेतली तर काय होणार? गेल्या असते सहा वर्षांमध्ये झुंडबळीच्या घटना आणि त्यामागील मानसिकता वाढीला लागली आहे. या सर्व घटनांमध्ये एक विशिष्ट असा पॅटर्न लक्षात येतो. अर्थात सर्व प्रकारच्या हिंसेचा निषेध करणं हे अत्यंत गरजेचे आहे” असंही अली यांनी स्पष्ट केलं.
दानिश अली म्हणाले की “सरकारने आत्तापर्यंत अनेक विधेयक आणि घटनात्मक अमेंडमेंट रेटून नेले आहेत जसे की माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यात केलेले बदल किंवा काश्मीरला विशेष अधिकार बहाल करणारे घटनेचे ३७० कलम रद्द करणे. असे असताना मॉब लिंचिंगबाबत मात्र कायदा करायला चाल ढकल का होते आहे?” त्याच बरोबर त्यावेळेला केंद्र सरकार मध्ये मंत्री असलेली व्यक्ती मॉब लिंचिंगमधल्या आरोपींना जेलमधून सोडल्यानंतर त्यांचा सत्कार करते याच्यापेक्षा अधिक दुर्देवी ते काय? यातून सत्ताधारी पक्षाचा या अशा घटनांना सुप्त असा पाठिंबा आहे हे ठळकपणे लक्षात येते असा आरोप त्यांनी केला.
पालघर येथे झालेल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनेनंतर, अशा घटना रोखण्यासाठी कायदा करावा अशी मागणी होत आहे. बहुजन समाज पक्षाचे खासदार कुंवर दानिश अली यांनी मागच्या वर्षी या बाबत मागणी लोकसभेमध्ये केली होती. “पालघर येथे झालेले साधूंचे मॉब लिंचिंग हे प्रचंड क्लेशकारक असून नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मॉब लिंचिंगमधल्या आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी कायदा करावा,” अशी मागणी त्यांनी आता केली आहे.
“२०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मॉब लिचिंगच्या घटनांची दखल घेत याबाबत संसदेने कायदा करावा असे निर्देश दिले होते. मी ९ जुलै २०१९ ला लोकसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात हा विषय उचलून धरला होता. देशभरात मॉब लिचिंगच्या घडलेल्या घटना आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निर्देश लक्षात घेता असा कायदा अद्याप पर्यंत का बनवण्यात आलेला नाही?” असा प्रश्न दानिश आली यांनी लोकसत्ता डॉट कॉम शी बोलताना विचारला. ते उत्तर प्रदेशातील अम्रोहा येथून लोकसभेचे खासदार आहेत.
दानिश अली म्हणाले ही आम्ही “लोकसभेमध्ये लोकशाहीच्या प्रक्रियेतून निवडून जातो. लोकशाही कोसळून त्याची जागा झुंडशाहीने म्हणजेच mobocracy ने घेतली तर काय होणार? गेल्या असते सहा वर्षांमध्ये झुंडबळीच्या घटना आणि त्यामागील मानसिकता वाढीला लागली आहे. या सर्व घटनांमध्ये एक विशिष्ट असा पॅटर्न लक्षात येतो. अर्थात सर्व प्रकारच्या हिंसेचा निषेध करणं हे अत्यंत गरजेचे आहे” असंही अली यांनी स्पष्ट केलं.
दानिश अली म्हणाले की “सरकारने आत्तापर्यंत अनेक विधेयक आणि घटनात्मक अमेंडमेंट रेटून नेले आहेत जसे की माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यात केलेले बदल किंवा काश्मीरला विशेष अधिकार बहाल करणारे घटनेचे ३७० कलम रद्द करणे. असे असताना मॉब लिंचिंगबाबत मात्र कायदा करायला चाल ढकल का होते आहे?” त्याच बरोबर त्यावेळेला केंद्र सरकार मध्ये मंत्री असलेली व्यक्ती मॉब लिंचिंगमधल्या आरोपींना जेलमधून सोडल्यानंतर त्यांचा सत्कार करते याच्यापेक्षा अधिक दुर्देवी ते काय? यातून सत्ताधारी पक्षाचा या अशा घटनांना सुप्त असा पाठिंबा आहे हे ठळकपणे लक्षात येते असा आरोप त्यांनी केला.
