२५ हजार कोटींचे भांडवली साहाय्य; आयडीबीआय बँकेतील सरकारी हिस्सा ५० टक्क्यांखाली जाणार
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून कमकुवत बँकांचे सशक्त बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे तसेच भांडवलाची पूर्तता म्हणून या बँकांना आगामी आर्थिक वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा भांडवली हिस्सा ५० टक्क्यांखाली आणण्याचे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले आहे.
‘‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सशक्त आणि स्पर्धाशील असायला हव्यात. २०१६-१७ सालात बँक बोर्ड ब्युरो कार्यान्वित केले जाईल आणि त्याचप्रमाणे सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरणाची वाट मोकळी करून देणारा आराखडाही तयार केला जाईल,’’ असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणांत म्हणाले. आयडीबीआय बँकेमध्ये इच्छित परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. या बँकेतील सरकारचा हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी बँकांमध्ये आज शोचनीय बनलेल्या थकीत कर्जाची समस्या वारसारूपाने आपल्याकडे चालून आली आहे. या संबंधाने अनेक उपाययोजना आजवर केल्या गेल्या आहेत. बँकांच्या कर्ज वितरणात अथवा मनुष्यबळविषयक प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. तथापि संरचनात्मक मुद्दय़ांना हात घालून, ऊर्जा, कोळसा, महामार्ग, साखर कारखाने आणि पोलाद क्षेत्रातील थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीला बँकांना मदतकारक ठरणारी पावले टाकली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नामुळे बँकांना वसुलीही शक्य होईल आणि नव्याने कर्ज वितरणातही वाढ होईल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.
कर्जवसुली लवादांचे सशक्तीकरण
आपण सरकारी बँकांच्या सशक्तपणे पाठराखण करीत असून, या बँकांना अतिरिक्त भांडवलाची गरज भासल्यास तेही पुरविले जाईल. बँका थकलेल्या कर्जाची गतिमान वसुली करता यावी यासाठी ‘कर्जवसुली लवाद (डीआरटी)’ यंत्रणा सशक्त केली जाईल. त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण करण्यासह न्यायालयीन प्रकरणांचे संगणकीकरण करून, कमीत कमी सुनावण्या होऊन प्रकरणे सत्वर निकाली लागतील, असे प्रयत्न बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीत लक्षणीय वाढ करणारे ठरतील, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.
लक्षणीय रुपया भक्कम
अर्थसंकल्पात निर्यात वाढीला चालना दिल्याचे मानून सोमवारी परकी चलन व्यवहार मंचावर गुंतवणूकदारांनी स्थानिक चलनाला पसंती दिली. रुपया गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेत एकाच व्यवहारात २० पैशांनी भक्कम होत ६८.४२ वर पोहोचला.
एफडीआयचे स्वागत
भांडवली बाजारात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाचे ‘बीएसई’ने स्वागत केले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, यामुळे मुंबई भांडवली बाजार जागतिक स्तरावर जाईल, असे ‘बीएसई’चे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष कुमार यांनी सांगितले.
सराफा बाजार संमिश्र
मुंबईच्या सराफा बाजारात मात्र सोमवारी संमिश्र दर हालचाल नोंदली गेली. स्टॅण्डर्ड सोने तोळ्यामागे ७० रुपयांनी वाढून २९,१५० वर गेले, तर शुद्ध सोन्याचा दहा ग्रॅमचा दर याच प्रमाणात वाढत तोळ्यासाठी २९,३०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. चांदीच्या दरात मात्र सप्ताहारंभी कमालीची घसरण नोंदली गेली. पांढरा धातू सोमवारी किलोकरिता थेट ६८० रुपयांनी घसरत ३६,७३० रुपयांवर येऊन ठेपला.
निर्गुतवणूक विभागाचे नाव बदलणार
सरकारी मालकीच्या उपक्रमांना यापुढे नव्या गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या वापरात नसलेल्या मालमत्ता विकून पैसे उभे करावे लागतील, असे सरकारने सोमवारी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. तसेच र्निगुतवणूक विभागाचे नाव बदलण्यात येईल, असेही सूचित केले. सध्या या खात्याचे नाव डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट असे आहे. ते आता डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट असे होईल.
एअर इंडियाला १७१३ कोटींचा बूस्टर
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत सरकार एअर इंडियाला १७१३ कोटींचा बूस्टर डोस देणार आहे. तोटय़ात असलेल्या एअर इंडियाला ३,००,२३१ कोटींचे पॅकेज सरकार देणार आहे. याआधीच्या यूपीए सरकारने २०१२ मध्ये एअर इंडियाला ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी हे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यापैकी १७२३ कोटींचा निधी या आर्थिक वर्षांत देण्यात येणार आहे.
निर्गुतवणुकीतून ५६,५०० कोटी उभारण्याचे लक्ष्य
* पुढील वर्षांत सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांत सुमारे ५६,५०० कोटींची निर्गुतवणूक करण्याचे लक्ष्य . त्यापैकी या कंपन्यांतील अल्प समभागांच्या विक्रीतून ३६,००० कोटी रूपये उभारण्यात येणार आहेत.
* पुढील वर्षांत सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांत सुमारे ५६,५०० कोटींची निर्गुतवणूक करण्याचे लक्ष्य . त्यापैकी या कंपन्यांतील अल्प समभागांच्या विक्रीतून ३६,००० कोटी रूपये उभारण्यात येणार आहेत.
* सरकारला सलग सहाव्यांदा निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. आतापर्यंत अमेरिकेतील व्याजदरातील वाढ, चीनमधील मंदी यामुळे या आर्थिक वर्षांत भांडवली बाजार १६ टक्क्यांनी घसरला आहे.
४.२ लाख कोटी
इतकी कर्जउभारणी सरकार बाजारातून करणार आहे.
६ लाख कोटी
इतकी एकूण कर्जउभारणी २०१६-१७ या वर्षांत करण्यात येणार आहे.
१.८ लाख कोटी
इतक्या रकमेची कर्जफेड २०१६-१७ या वर्षांत करण्यात येणार आहे.
१५%
उत्पादन शुल्कामुळे आयटीसीसारख्या सिगारेट कंपन्यांचे समभाग मूल्य व्यवहारात ८ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आले. त्याचबरोबर गॉडफ्रे फिलिप्स ५.८८ टक्क्य़ांपर्यंत घसरला. गोल्डन टोबॅकोचे मूल्य ५.३१ टक्क्य़ांनी घसरले.
२५,०००
कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देशातील सार्वजनिक बँकांना मिळणार असल्याने या क्षेत्रातील समभागांचे मूल्य सोमवारी बाजारात उंचावले.
कोणत्या सरकारी कंपन्यांचे किती भांडवल विक्रीसाठी काढायचे ते निती आयोगातर्फे ठरवले जाईल. त्यानुसार या कंपन्यांची जमीन, वापरात नसलेली यंत्रसामग्री विकून नव्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यात येईल.
–अरुण जेटली,अर्थमंत्री
सामान्य विमा कंपन्यांचे बाजारात पाऊल स्वागतार्ह
आधार कार्डाशी संलग्न डिजिटल संचयन, डिजिटल-शिक्षणाची चौकट आखून देऊन अर्थसंकल्पाने वित्तीय सर्वसमावेशकतेची व्याप्ती विस्तारली आहे. वस्तू बाजारपेठेचे एकात्मीकरणाचे मोठे पाऊल पडले असून, त्यातून अनेक आंतरराष्ट्रीय निर्देशांकांशी भारतीय गुंतवणूकदार जोडले जातील. जागतिक नकाशावर भारताच्या बाजारपेठेच्या दमदार प्रस्तुतीसाठी गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्रकल्पाचे मोठे योगदान राहील. भांडवली बाजारात सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सूचिबद्धता हे खूपच स्वागतार्ह पाऊल आहे. सरकारने नवीन कर न लादताना, सध्याच्या रोखे उलाढाल करालाच कायम केले हेही थोडके नाही.
–चित्रा रामकृष्णन, व्यवस्थापकीय संचालिका व मुख्याधिकारी, एनएसई
विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आश्वासक वचन
वित्तीय तुटीचे आगामी आर्थिक वर्षांत ३.५ टक्क्यांच्या उद्दिष्टांवर कायम राहण्याचे अर्थमंत्र्यांचे अभिवचन विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी अर्थसंकल्पाने केलेली सर्वात आश्वासक घोषणा आहे. खर्चाला आवर घातला जाईल, जेणेकरून चलनवाढही नियंत्रणात राहील आणि त्या परिणामी पुढील काही दिवसांत व्याजाचे दर आणखी खाली येणे शक्य बनले आहे. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ कराबाबत बाजाराची भीतीही अनाठायी होती, हे अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले.
–दिनेश ठक्कर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एंजल ब्रोकिंग
दूरगामी विकासाकडे सकारात्मक पाऊल
भारताच्या भांडवली बाजाराला खऱ्या अर्थाने वैश्विक स्पर्धेसाठी प्रोत्साहित करणारी पावले अर्थसंकल्पातून निश्चितच पडली आहेत. अर्थमंत्र्यांनी काही डेरिव्हेटिव्ह उत्पादने व्यवहारासाठी खुली करण्याचा तसेच शेअर बाजारात विदेशी संस्थांच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर नेण्याचा व्यक्त केलेला मानस दूरगामी विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरेल. तथापि कमॉडिटी उलाढाल कर (सीटीटी) मध्ये कपातीची प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या मागणीच्या पुन्हा उपेक्षेने निराशा झाली आहे. या करामुळे अशा व्यवहारात भारतीय बाजारातील खर्च वाढत असल्याने आपण विदेशी गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा नाहक दुबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांना गमावत आहोत.
–पी. के. सिंघल, सह-व्यवस्थापकीय संचालक, एमसीएक्स
अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चितच मागणीपूरक!
देशाच्या वित्तीय स्थैर्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातून केले गेले वित्तीय शिस्तीचे पालन वाखाणण्याजोगे आहे. यामुळे महागाई दर नियंत्रणात राहील. रिझव्‍‌र्ह बँकेस भविष्यात रेपो दर कपातीस त्यामुळे वाव मिळाला आहे. कर विषयक विवाद मिटविण्याच्या दृष्टीने सरकारने अवलंबिलेल्या सकारात्मक धोरणामुळे मोठय़ा संख्येने प्रलंबित असलेल्या करविषयक विवादांचे लवकरच निराकरण होईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीमुळे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल. ज्यातून उद्योगांना अपेक्षित क्षमता वाढ साधता येईल व अर्थव्यवस्था वाढीचा दर यातून नक्कीच उंचावेल. म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातून प्रत्यक्ष काही केले गेले नसले तरी, १० लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या म्युच्युअल फंड वितरकांना सेवा करांतून दिलेल्या सुटीचे स्वागतच करायला हवे.
–मिलिंद बर्वे, व्यवस्थापकीय संचालक, एचडीएफसी म्युच्युअल फंड
आव्हान पेलले
जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढीचा चढता क्रम कायम राखण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांनी यशस्वीरित्या पेलल्याचे दिसून येत आहे. आगामी वर्षांत सरकारकडून बाजारातून उभारले जाणारे कर्ज हे सहा लाख कोटी रुपयांच्या मर्यादेत राहणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक पुढील पतधोरणा आधीच रेपो दरात कपात करेल, असे वाटते. रेपो दर कपातीचा फायदा व्याजदर संवेदनशील उद्योग, बँका, वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू या उद्योगांतील समभागांना निश्चितच होईल.
–अजय बोडके, पीएमएस प्रमुख, प्रभूदास लिलाधर
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधून कमकुवत बँकांचे सशक्त बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा आराखडा तयार करण्याचे तसेच भांडवलाची पूर्तता म्हणून या बँकांना आगामी आर्थिक वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा भांडवली हिस्सा ५० टक्क्यांखाली आणण्याचे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पाने प्रस्तावित केले आहे.
‘‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या सशक्त आणि स्पर्धाशील असायला हव्यात. २०१६-१७ सालात बँक बोर्ड ब्युरो कार्यान्वित केले जाईल आणि त्याचप्रमाणे सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरणाची वाट मोकळी करून देणारा आराखडाही तयार केला जाईल,’’ असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणांत म्हणाले. आयडीबीआय बँकेमध्ये इच्छित परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. या बँकेतील सरकारचा हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा सरकारचा मानस आहे, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी बँकांमध्ये आज शोचनीय बनलेल्या थकीत कर्जाची समस्या वारसारूपाने आपल्याकडे चालून आली आहे. या संबंधाने अनेक उपाययोजना आजवर केल्या गेल्या आहेत. बँकांच्या कर्ज वितरणात अथवा मनुष्यबळविषयक प्रक्रियेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही. तथापि संरचनात्मक मुद्दय़ांना हात घालून, ऊर्जा, कोळसा, महामार्ग, साखर कारखाने आणि पोलाद क्षेत्रातील थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीला बँकांना मदतकारक ठरणारी पावले टाकली असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या प्रयत्नामुळे बँकांना वसुलीही शक्य होईल आणि नव्याने कर्ज वितरणातही वाढ होईल, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.
कर्जवसुली लवादांचे सशक्तीकरण
आपण सरकारी बँकांच्या सशक्तपणे पाठराखण करीत असून, या बँकांना अतिरिक्त भांडवलाची गरज भासल्यास तेही पुरविले जाईल. बँका थकलेल्या कर्जाची गतिमान वसुली करता यावी यासाठी ‘कर्जवसुली लवाद (डीआरटी)’ यंत्रणा सशक्त केली जाईल. त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण करण्यासह न्यायालयीन प्रकरणांचे संगणकीकरण करून, कमीत कमी सुनावण्या होऊन प्रकरणे सत्वर निकाली लागतील, असे प्रयत्न बँकांच्या थकीत कर्जवसुलीत लक्षणीय वाढ करणारे ठरतील, असा विश्वास जेटली यांनी व्यक्त केला.
लक्षणीय रुपया भक्कम
अर्थसंकल्पात निर्यात वाढीला चालना दिल्याचे मानून सोमवारी परकी चलन व्यवहार मंचावर गुंतवणूकदारांनी स्थानिक चलनाला पसंती दिली. रुपया गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेत एकाच व्यवहारात २० पैशांनी भक्कम होत ६८.४२ वर पोहोचला.
एफडीआयचे स्वागत
भांडवली बाजारात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावाचे ‘बीएसई’ने स्वागत केले आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, यामुळे मुंबई भांडवली बाजार जागतिक स्तरावर जाईल, असे ‘बीएसई’चे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष कुमार यांनी सांगितले.
सराफा बाजार संमिश्र
मुंबईच्या सराफा बाजारात मात्र सोमवारी संमिश्र दर हालचाल नोंदली गेली. स्टॅण्डर्ड सोने तोळ्यामागे ७० रुपयांनी वाढून २९,१५० वर गेले, तर शुद्ध सोन्याचा दहा ग्रॅमचा दर याच प्रमाणात वाढत तोळ्यासाठी २९,३०० रुपयांपर्यंत पोहोचला. चांदीच्या दरात मात्र सप्ताहारंभी कमालीची घसरण नोंदली गेली. पांढरा धातू सोमवारी किलोकरिता थेट ६८० रुपयांनी घसरत ३६,७३० रुपयांवर येऊन ठेपला.
निर्गुतवणूक विभागाचे नाव बदलणार
सरकारी मालकीच्या उपक्रमांना यापुढे नव्या गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या वापरात नसलेल्या मालमत्ता विकून पैसे उभे करावे लागतील, असे सरकारने सोमवारी अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले. तसेच र्निगुतवणूक विभागाचे नाव बदलण्यात येईल, असेही सूचित केले. सध्या या खात्याचे नाव डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्व्हेस्टमेंट असे आहे. ते आता डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट असे होईल.
एअर इंडियाला १७१३ कोटींचा बूस्टर
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षांत सरकार एअर इंडियाला १७१३ कोटींचा बूस्टर डोस देणार आहे. तोटय़ात असलेल्या एअर इंडियाला ३,००,२३१ कोटींचे पॅकेज सरकार देणार आहे. याआधीच्या यूपीए सरकारने २०१२ मध्ये एअर इंडियाला ३१ मार्च २०२१ पर्यंतच्या कालावधीसाठी हे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यापैकी १७२३ कोटींचा निधी या आर्थिक वर्षांत देण्यात येणार आहे.
निर्गुतवणुकीतून ५६,५०० कोटी उभारण्याचे लक्ष्य
* पुढील वर्षांत सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांत सुमारे ५६,५०० कोटींची निर्गुतवणूक करण्याचे लक्ष्य . त्यापैकी या कंपन्यांतील अल्प समभागांच्या विक्रीतून ३६,००० कोटी रूपये उभारण्यात येणार आहेत.
* पुढील वर्षांत सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांत सुमारे ५६,५०० कोटींची निर्गुतवणूक करण्याचे लक्ष्य . त्यापैकी या कंपन्यांतील अल्प समभागांच्या विक्रीतून ३६,००० कोटी रूपये उभारण्यात येणार आहेत.
* सरकारला सलग सहाव्यांदा निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठता आलेले नाही. आतापर्यंत अमेरिकेतील व्याजदरातील वाढ, चीनमधील मंदी यामुळे या आर्थिक वर्षांत भांडवली बाजार १६ टक्क्यांनी घसरला आहे.
४.२ लाख कोटी
इतकी कर्जउभारणी सरकार बाजारातून करणार आहे.
६ लाख कोटी
इतकी एकूण कर्जउभारणी २०१६-१७ या वर्षांत करण्यात येणार आहे.
१.८ लाख कोटी
इतक्या रकमेची कर्जफेड २०१६-१७ या वर्षांत करण्यात येणार आहे.
१५%
उत्पादन शुल्कामुळे आयटीसीसारख्या सिगारेट कंपन्यांचे समभाग मूल्य व्यवहारात ८ टक्क्य़ांपर्यंत खाली आले. त्याचबरोबर गॉडफ्रे फिलिप्स ५.८८ टक्क्य़ांपर्यंत घसरला. गोल्डन टोबॅकोचे मूल्य ५.३१ टक्क्य़ांनी घसरले.
२५,०००
कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देशातील सार्वजनिक बँकांना मिळणार असल्याने या क्षेत्रातील समभागांचे मूल्य सोमवारी बाजारात उंचावले.
कोणत्या सरकारी कंपन्यांचे किती भांडवल विक्रीसाठी काढायचे ते निती आयोगातर्फे ठरवले जाईल. त्यानुसार या कंपन्यांची जमीन, वापरात नसलेली यंत्रसामग्री विकून नव्या प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यात येईल.
–अरुण जेटली,अर्थमंत्री
सामान्य विमा कंपन्यांचे बाजारात पाऊल स्वागतार्ह
आधार कार्डाशी संलग्न डिजिटल संचयन, डिजिटल-शिक्षणाची चौकट आखून देऊन अर्थसंकल्पाने वित्तीय सर्वसमावेशकतेची व्याप्ती विस्तारली आहे. वस्तू बाजारपेठेचे एकात्मीकरणाचे मोठे पाऊल पडले असून, त्यातून अनेक आंतरराष्ट्रीय निर्देशांकांशी भारतीय गुंतवणूकदार जोडले जातील. जागतिक नकाशावर भारताच्या बाजारपेठेच्या दमदार प्रस्तुतीसाठी गिफ्ट सिटीमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र प्रकल्पाचे मोठे योगदान राहील. भांडवली बाजारात सामान्य विमा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सूचिबद्धता हे खूपच स्वागतार्ह पाऊल आहे. सरकारने नवीन कर न लादताना, सध्याच्या रोखे उलाढाल करालाच कायम केले हेही थोडके नाही.
–चित्रा रामकृष्णन, व्यवस्थापकीय संचालिका व मुख्याधिकारी, एनएसई
विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आश्वासक वचन
वित्तीय तुटीचे आगामी आर्थिक वर्षांत ३.५ टक्क्यांच्या उद्दिष्टांवर कायम राहण्याचे अर्थमंत्र्यांचे अभिवचन विदेशातील गुंतवणूकदारांसाठी अर्थसंकल्पाने केलेली सर्वात आश्वासक घोषणा आहे. खर्चाला आवर घातला जाईल, जेणेकरून चलनवाढही नियंत्रणात राहील आणि त्या परिणामी पुढील काही दिवसांत व्याजाचे दर आणखी खाली येणे शक्य बनले आहे. दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभ कराबाबत बाजाराची भीतीही अनाठायी होती, हे अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले.
–दिनेश ठक्कर, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एंजल ब्रोकिंग
दूरगामी विकासाकडे सकारात्मक पाऊल
भारताच्या भांडवली बाजाराला खऱ्या अर्थाने वैश्विक स्पर्धेसाठी प्रोत्साहित करणारी पावले अर्थसंकल्पातून निश्चितच पडली आहेत. अर्थमंत्र्यांनी काही डेरिव्हेटिव्ह उत्पादने व्यवहारासाठी खुली करण्याचा तसेच शेअर बाजारात विदेशी संस्थांच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर नेण्याचा व्यक्त केलेला मानस दूरगामी विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरेल. तथापि कमॉडिटी उलाढाल कर (सीटीटी) मध्ये कपातीची प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या मागणीच्या पुन्हा उपेक्षेने निराशा झाली आहे. या करामुळे अशा व्यवहारात भारतीय बाजारातील खर्च वाढत असल्याने आपण विदेशी गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा नाहक दुबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय बाजारांना गमावत आहोत.
–पी. के. सिंघल, सह-व्यवस्थापकीय संचालक, एमसीएक्स
अर्थव्यवस्थेसाठी निश्चितच मागणीपूरक!
देशाच्या वित्तीय स्थैर्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातून केले गेले वित्तीय शिस्तीचे पालन वाखाणण्याजोगे आहे. यामुळे महागाई दर नियंत्रणात राहील. रिझव्‍‌र्ह बँकेस भविष्यात रेपो दर कपातीस त्यामुळे वाव मिळाला आहे. कर विषयक विवाद मिटविण्याच्या दृष्टीने सरकारने अवलंबिलेल्या सकारात्मक धोरणामुळे मोठय़ा संख्येने प्रलंबित असलेल्या करविषयक विवादांचे लवकरच निराकरण होईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीमुळे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढेल. ज्यातून उद्योगांना अपेक्षित क्षमता वाढ साधता येईल व अर्थव्यवस्था वाढीचा दर यातून नक्कीच उंचावेल. म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पातून प्रत्यक्ष काही केले गेले नसले तरी, १० लाखांहून कमी उत्पन्न असलेल्या म्युच्युअल फंड वितरकांना सेवा करांतून दिलेल्या सुटीचे स्वागतच करायला हवे.
–मिलिंद बर्वे, व्यवस्थापकीय संचालक, एचडीएफसी म्युच्युअल फंड
आव्हान पेलले
जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्यामुळे भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात वाढीचा चढता क्रम कायम राखण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांनी यशस्वीरित्या पेलल्याचे दिसून येत आहे. आगामी वर्षांत सरकारकडून बाजारातून उभारले जाणारे कर्ज हे सहा लाख कोटी रुपयांच्या मर्यादेत राहणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक पुढील पतधोरणा आधीच रेपो दरात कपात करेल, असे वाटते. रेपो दर कपातीचा फायदा व्याजदर संवेदनशील उद्योग, बँका, वाहन उद्योग, ग्राहकोपयोगी वस्तू या उद्योगांतील समभागांना निश्चितच होईल.
–अजय बोडके, पीएमएस प्रमुख, प्रभूदास लिलाधर
