सर्वसामान्य करदात्यांना सर्वाधिक उत्सुकता असते ती अर्थसंकल्पाच्या दिवशी सरकारच्या पोतडीतून निघणाऱ्या घोषणांची. सर्वांच्या जीवनाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निगडित असलेला हा अर्थसंकल्प नेमका तयार कसा होतो, त्याबाबत गुप्तता कशी पाळली जाते, संसदेत तो मंजूर कसा केला जातो या मूलभूत गोष्टी मात्र वृत्तरगाडय़ात बाजूला राहतात. त्या सहज स्पष्ट व्हाव्यात म्हणून घेतलेला हा अर्थवेध..
अर्थसंकल्प असा तयार होतो..
१. सप्टेंबर महिन्यात केंद्रीय मंत्रालये, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश तसेच स्वायत्त संस्था व यंत्रणा आणि संरक्षण दले यांना आगामी वर्षांसाठी अनुमानित मागण्या नोंदविण्यास सांगितले जाते.
२. सर्व विभाग, मंत्रालये आणि स्वायत्त संस्था यांच्याकडून मागण्या नोंदविण्यात आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयातील खर्च विभाग सल्लामसलत केली जाते.
३. जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस या अर्थसंकल्पपूर्व बैठका पूर्ण होतात. त्यानंतर करसंरचनेविषयी वित्त मंत्रालयाद्वारे अंतिम निर्णय घेतला जातो.
४. या संरचनेला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी पंतप्रधानांशी त्यावर चर्चा केली जाते.
५. त्याचदरम्यान शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक, अर्थतज्ज्ञ आणि नागरी समाजाचे प्रतिनिधी यांच्याशी आर्थिक घडामोडींचा अभ्यास करणारा विभाग आणि महसूल विभाग स्वतंत्रपणे चर्चा – सल्लामसलत करतो.
अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण
* लोकसभेच्या सभापतींनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुचविलेल्या दिनांकास अनुमती दर्शवल्यानंतर लोकसभेच्या सचिवालयाचे सरचिटणीस त्यासाठी राष्ट्रपतींनी परवानगी द्यावी अशी विनंती करतात.
*अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतो त्या दिवशी सकाळी अर्थसंकल्पाच्या राष्ट्रपतींसाठी तयार करण्यात आलेल्या गोषवारयास आधी अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांची व नंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी घेतली जाते.
*त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री मंत्रिमंडळासाठी तयार करण्यात आलेल्या गोषवारयाद्वारे मंत्रिमंडळास अर्थसंकल्पाविषयी पूर्वकल्पना देतात.
*त्यानंतर लोकसभेमध्ये ठळक व मुख्य तरतुदींसह अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतात.
*या अर्थसंकल्पीय भाषणाचे दोन भाग असतात. पहिला भाग हा देशाच्या सामान्य आर्थिक सर्वेक्षणाशी निगडीत असतो, तर दुसऱ्या भागात करविषयक प्रस्ताव मांडले जातात.
*अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर तो राज्यसभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला जातो.
छपाई आणि गुप्ततेचे वलय
अर्थसंकल्प मसुद्याचे टंकलेखन निवडक अधिकारी करतात. त्यासाठी संगणक सर्व नेटवर्कमधून वेगळे केले जातात. या अधिकारयांच्या दूरध्वनीवर तसेच त्यांच्या संरक्षणव्यवस्थेवर पाळत ठेवली जाते. त्यांच्या मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांच्यावर या काळात पाळत ठेवली जाते. सर्व अधिकारी वर्ग, कायदेतज्ज्ञ, कर्मचारी यांना काही दिवस एकांतात राहावे लागते. त्यांची झोपण्यापासूनची सर्व व्यवस्था नवी दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक येथे केली जाते. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच त्यांना घरी सोडण्यात येते.
अर्थसंकल्प तयार करणारे हात
*अर्थमंत्रालय आणि विविध मंत्रालये यांच्या समन्वयाद्वारे अर्थसंकल्प तयार करण्यात येतो.
*आपापल्या मागण्या राज्ये नियोजन आयोग आणि विविध मंत्रालयांना कळवितात.
*विविध मंत्रालयांनी खर्च कसा करावा याविषयी अर्थमंत्रालय आणि नियोजन आयोग मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतात आणि त्याला अनुसरुन विविध खाती किंवा मंत्रालये आपल्या मागण्या सादर करतात.
*अर्थमंत्रालयातील वित्तीय बाबींविषयक निर्णय घेणारा खात्यातील अर्थसंकल्प विभागावर अर्थसंकल्प सादर करण्याची संपूर्ण जबाबदारी असते.
अर्थसंकल्प मंजुरीची प्रक्रिया
अर्थसंकल्पावरील चर्चा दोन भागात विभागली जाते.
सामान्य चर्चा
*अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काही दिवसांनी लोकसभेत २ ते ३ दिवस त्यातील तरतुदींवर चर्चा करण्यात येते.
*त्यानंतर नवीन वित्तीय वर्षांतील पहिल्या काही महिन्यांच्या अनिवार्य खर्चासाठी संसदेची परवानगी घेतली जाते.
*संपूर्ण चर्चेच्या शेवटी अर्थमंत्री आपला अभिप्राय नोंदवणारे भाषण करतात.
*त्यानंतर काही निश्चित कालावधीसाठी सभागृह संस्थिगत करण्यात येते.
तपशीलवार चर्चा
या कालावधीत विविध खात्यांकडून करण्यात आलेल्या अनुदानविषयक मागण्यांची संबंधित समित्यांकडून छाननी करण्यात येते. संसदेच्या कामकाज व्यवस्थापन समितीद्वारे आखून देण्यात आलेल्या वेळापत्रकांनुसार ही चर्चा करण्यात येते.
सभागृहातील कोणताही सदस्य खातेनिहाय तरतुदींमध्ये कपातीची मागणी पुढीलपैकी कोणत्याही एका कपात सूचनेद्वारे करू शकतो.
१.धोरणात्मक नामंजुरीची कपात सूचना
२.अर्थव्यवस्थात्मक कपात सूचना
३.टोकन कपात सूचना
वेळापत्रकातील अर्थसंकल्पीय वित्तीय तरतुदींवरील चर्चेसाठी राखून ठेवण्यात आलेल्या दिवसांपैकी अखेरच्या दिवशी सर्व खात्यांच्या मागण्या मंजुरीसाठी लोकसभेपुढे ठेवल्या जातात व त्यावर मतदान होते.
यानंतर अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभेमध्ये मतदानार्थ ठेवले जाते. देशाच्या संचित निधीतून खर्च करण्यास केंद्र शासनास या विधेयकाद्वारे परवानगी दिली जाते.
त्यानंतर वित्तविधेयकास संसदेमार्फत धनविधेयक म्हणून मान्यता दिली जाते.
हे विधेयक सभागृहासमोर सादर केल्यापासून ७५ दिवसांच्या आत त्याला दोन्ही सभागृहांची आणि राष्ट्रपतींचीही मंजुरी मिळणे अनिवार्य असते.
एकदा राष्ट्रपतींची विधेयकावर स्वाक्षरी झाली की अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असे मानले जाते.
संकलन : स्वरुप पंडित
