शेती कायद्यांविरुद्ध गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या आंदोलनाचा थेट उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात नसला, तरी गेल्या तीन वर्षांमध्ये शेतमालाची सरकारी खरेदी कशी वाढतच गेली, याची आकडेवारी देऊन अर्थमंत्र्यांनी एक प्रकारे सरकारी खरेदीला पर्यायच नसल्याचे सूचित केले. कृषी क्षेत्रासाठीचा सूर असा लागण्यामागे ‘आज चांदणे उन्हात हसले तुझ्यामुळे’ या शांताबाईंच्या गाण्याप्रमाणे, कर्ता कुणी दुसराच असल्याचे अनेकांनी ओळखले!
कृषीकर्ज वितरण वाढीचे उद्दिष्ट; शेती पायाभूत सुविधांसाठी सेवा अधिभार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचे स्पष्ट करतानाच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दहा टक्के कृषीकर्ज वितरण वाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
अर्थमंत्र्यांनी १६ लाख पाच हजार कोटी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याबरोबरच हंगामोत्तर कृषी पायाभूत सुविधांसाठी नव्याने अतिरिक्त कृषी आणि पायाभूत सेवा अधिभारही लागू केला आहे. ग्रामीण पायाभूत विकास निधीतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. लघू सिंचन प्रकल्प तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी मिळणार आहे. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना किती हमीभाव दिला याची आकडेवारीच सादर केली. गहू उत्पादकांना २०१३-१४ मध्ये हमीभावापोटी ३३ हजार ८७४ कोटी अदा करण्यात आले होते. तर २०१९-२०ची तुलना करता ही रक्कम ६२ हजार ८०२ कोटी इतकी आहे. तर २०-२१ मध्ये ७५ हजार कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. २०२०-२१ मध्ये ४३ लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता, तर २०१९-२० मध्ये ही संख्या ३५ लाख ५७ लाख इतकी होती. एका वर्षांत लाभार्थीची ही संख्या मोठी असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी निदर्शनास आणले.
तांदूळ उत्पादकांना २०१३-१४ मध्ये ६३ हजार ९२८ कोटी रुपये हमीभावाची रक्कम देण्यात आली. २०१९-२० मध्ये १,४१,९३० कोटी इतकी रक्कम होती, तर २०२०-२१ मध्ये ती १,७२,७५२ कोटींवर जाईल. २०१९-२० मध्ये १.२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ झाला होता, तर २०२०-२१ मध्ये १.५४ कोटी शेतकऱ्यांनी याचा फायदा घेतला. डाळींच्याबाबतही २०१३-१४ मध्ये २३६ कोटी अदा करण्यात आले होते. २०१९-२० मध्ये ८,२८५ कोटी देण्यात आले, तर २०२०-२१ मध्ये ही रक्कम १०,५३० कोटी इतकी आहे. कापूस उत्पादकांनाही अशी भरघोस वाढ दिल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.
मत्स्य शेतीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक प्रस्तावित केली आहे. ‘ऑपरेशन ग्रीन योजने’ची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. सध्या यात टोमॅटो, कांदा तसेच बटाटा यांचा समावेश होता. आता त्यामध्ये २२ नाशवंत उत्पादनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ई-नाम आणखी बाजार समित्यांमध्ये ‘ई-नाम’ म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल अॅ ग्रिकल्चर मार्केटवर सध्या १.६८ कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्यावर १.१४ लाख कोटींचे व्यवहार करण्यात आले. कृषीक्षेत्रातील बाजारपेठेसाठी त्यातील स्पर्धात्मकता आणि पारदर्शकता पाहता आणखी एक हजार बाजार समित्या ‘ई-नाम’ने जोडण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
कृषीक्षेत्रासाठी घोषणा
अर्थसंकल्पामध्ये गहू, तांदूळ, डाळी यांच्या खरेदीसाठी भरघोस तरतूद केली आहे. कृषीक्षेत्रासाठी १६.५ लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. गतवर्षी ही रक्कम १५ लाख कोटी रुपयांची होती. कृषी मालाला दीडपट किमान आधारभूत किंमत देणार असल्याचे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात पोकळ दावे केले आहेत, अशी टीका राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांकडे लक्ष दिले आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांचे त्यात प्रतिबिंब आहे. कृषी क्षेत्रासाठी अनेक मोठय़ा तरतुदी यामध्ये आहेत. – अमित शहा, केंद्रीय गृहमंत्री
हे अंदाजपत्रक शेतकरीविरोधी आहे. भाजप राष्ट्रवादाची भाषा करते, मात्र व्यवहारात ते देशाची संपत्ती उद्योजकांना विकत आहेत. सामान्यजनांची फसवणूक या अर्थसंकल्पाने केली आहे.  – ममता बॅनर्जी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री