देशाच्या इतिहासात यंदा पहिल्यांदाच डिजिटल स्वरुपातील जनगणणना होणार आहे. यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ३,७६८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी केली.
The forthcoming census would be the first digital census in the history of India. For this monumental task, I have allocated 3,768 crores in this year 2021-22: FM Nirmala Sitharaman. pic.twitter.com/o9lcLxs3XE
आणखी वाचा
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील वाढ अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान; प्रत्यक्ष कर संकलन १२ जानेवारीपर्यंत १६.९० लाख कोटींवर
Union Budget 2025 : १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प, टॅक्स रिजीममध्ये बदल होणार? निवृत्ती वेतन वाढणार? काय आहेत अपेक्षा?
राज्य चालवावे नेटके…
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश
जीडीपी वाढ ६.३ टक्क्यांवरच मर्यादित राहण्याची शक्यता – स्टेट बँक
संसदेत बजेटदरम्यान बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, “मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या कामगिरीसाठी मी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ३,७६८ कोटींची तरतूद केली आहे.” दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतंच जाहीर केलं होतं की, २०२१ ची जनगणना ही मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. डिजिटल इंडियाला प्रमोट करण्साठी पारंपारिक पेन आणि पेपरची पद्धतीपासून दूर होण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
“जनगणनेची माहिती ही मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून गोळा केली जाणार आहे. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच जनगणनेच्या कामामध्ये मोबाईल फोनचा वापर केला जाणार आहे. भारत आता पेन आणि पेपर पासून डिजिटल डेटाकडे जात आहे. ही देशातील जनगणनेच्या कामातील मोठी क्रांती ठरणार आहे,” असं अमित शाह यांनी म्हटलं होतं.
संबंधित नव्या अॅपमध्ये नागरिकांना स्वतःची आणि कुटुंबियांची माहिती अपलोड करता येणार आहे. देशभरात १६ भाषांमध्ये हा कार्यक्रम राबवला जाणार असून त्यासाठी १२,००० कोटी रुपयांची गरज पडणार आहे, असंही शाह म्हणाले होते.
