देशातील ७५ वर्षांवरील नागरिकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्नपासून मुक्ती मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटदरम्यान याबाबत घोषणा केली.
We shall reduce the compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age & above – for senior citizens who only have pension & interest income, I propose exemption from filing their Income Tax return: FM Nirmala Sitharaman. #Budget2021 pic.twitter.com/ckBMpF0Tpj
— ANI (@ANI) February 1, 2021
आणखी वाचा- करोना लसीकरणासंदर्भात निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली मोठी घोषणा
सीतारामन म्हणाल्या, “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ज्येष्ठांना नमन करताना मी त्यांच्यासाठी नवी तरतूद केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्यावरील व्याजातूनच उत्पन्न मिळते त्यांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न न भरण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे.”
I propose to reduce the time limit for reopening of assessments (tax assessments) to 3 years from the present 6 years: FM Nirmala Sitharaman#UnionBudget pic.twitter.com/jTa53F2lPv
— ANI (@ANI) February 1, 2021
आणखी वाचा- Budget 2021 : ६४,१८० कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा
त्याचबरोबर ज्यांचा कर थकला आहे अशांना पुन्हा रिटर्न भरण्यासाठी ६ वर्षे जुन्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये दहा वर्षे जुनी खातेवही काढावी लागते. या कालावधीच्या मर्यादेत बदल करुन ती सहा वर्षांवरुन तीन वर्षे करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांध्येही ही दहा वर्षे तेव्हाच ठेवली जाईल जेव्हा वर्षाला ५० लाखांपेक्षा अधिकची करचोरी झालेली असेल. करसंबंधी प्रकरणं संपवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ या योजना सध्या सुरु आहेत. एक लाखांहून अधिक करदात्यांनी या योजनेंतर्गत प्रकरणं संपवली आहेत, असेही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.
