देशातील ७५ वर्षांवरील नागरिकांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्नपासून मुक्ती मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेटदरम्यान याबाबत घोषणा केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आणखी वाचा- करोना लसीकरणासंदर्भात निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली मोठी घोषणा

सीतारामन म्हणाल्या, “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ज्येष्ठांना नमन करताना मी त्यांच्यासाठी नवी तरतूद केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्यावरील व्याजातूनच उत्पन्न मिळते त्यांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न न भरण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे.”

आणखी वाचा- Budget 2021 : आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित; शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल अर्थमंत्री काय म्हणाल्या?

आणखी वाचा- Budget 2021 : ६४,१८० कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा

त्याचबरोबर ज्यांचा कर थकला आहे अशांना पुन्हा रिटर्न भरण्यासाठी ६ वर्षे जुन्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये दहा वर्षे जुनी खातेवही काढावी लागते. या कालावधीच्या मर्यादेत बदल करुन ती सहा वर्षांवरुन तीन वर्षे करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांध्येही ही दहा वर्षे तेव्हाच ठेवली जाईल जेव्हा वर्षाला ५० लाखांपेक्षा अधिकची करचोरी झालेली असेल. करसंबंधी प्रकरणं संपवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ या योजना सध्या सुरु आहेत. एक लाखांहून अधिक करदात्यांनी या योजनेंतर्गत प्रकरणं संपवली आहेत, असेही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा- करोना लसीकरणासंदर्भात निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली मोठी घोषणा

सीतारामन म्हणाल्या, “देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षात ज्येष्ठांना नमन करताना मी त्यांच्यासाठी नवी तरतूद केली आहे. ७५ वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ पेन्शन आणि त्यावरील व्याजातूनच उत्पन्न मिळते त्यांना पेन्शनमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर रिटर्न न भरण्याचा मी प्रस्ताव मांडत आहे.”

आणखी वाचा- Budget 2021 : आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित; शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल अर्थमंत्री काय म्हणाल्या?

आणखी वाचा- Budget 2021 : ६४,१८० कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा

त्याचबरोबर ज्यांचा कर थकला आहे अशांना पुन्हा रिटर्न भरण्यासाठी ६ वर्षे जुन्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये दहा वर्षे जुनी खातेवही काढावी लागते. या कालावधीच्या मर्यादेत बदल करुन ती सहा वर्षांवरुन तीन वर्षे करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांध्येही ही दहा वर्षे तेव्हाच ठेवली जाईल जेव्हा वर्षाला ५० लाखांपेक्षा अधिकची करचोरी झालेली असेल. करसंबंधी प्रकरणं संपवण्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ या योजना सध्या सुरु आहेत. एक लाखांहून अधिक करदात्यांनी या योजनेंतर्गत प्रकरणं संपवली आहेत, असेही यावेळी अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितलं.