केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात काही क्षेत्रांना मदतीचा हात देण्यात आला आहे तर काही गोष्टी महाग होणार आहेत. या अर्थसंकल्पाने मद्यप्रेमींना जोरदार झटका दिला आहे. मद्य आणि तत्सम पेय (बिअर इत्यादीं)च्या किंमतीमध्ये अर्थसंकल्पात मोठी वाढ जाहीर केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अल्कोहोलयुक्त पेयांवरील सेसच्या दरात तब्बल १०० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे मद्य आणि मद्ययुक्त पेय यांच्या किमतीत वाढ होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या एका क्लिकवर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मली सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना काही मोठ्या घोषणादेखील केल्या. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय केवळ पेन्शन किंवा व्याज इतकीच मिळकत असलेले ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. पण सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नसून ती संरचना ‘जैसे थे’ आहे.

आणखी वाचा

 

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या मोठ्या घोषणा; जाणून घ्या एका क्लिकवर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मली सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना काही मोठ्या घोषणादेखील केल्या. करोना संकटामुळे आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून करोना प्रतिबंधक लसीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय देशात शेतकरी आंदोलनाची चर्चा सुरु असताना शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास, नाशिक मेट्रो फेज-१ आणि नागपूर मेट्रो फेज- २ ची घोषणा करण्यात आलेली असून नाशिकसाठी २ हजार ९२ कोटी आणि नागपूरसाठी ५ हजार ९७६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय केवळ पेन्शन किंवा व्याज इतकीच मिळकत असलेले ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक यांना आयटी रिटर्नपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. पण सामान्य करदात्यांना मात्र कोणताही दिलासा देण्यात आलेला नसून ती संरचना ‘जैसे थे’ आहे.

आणखी वाचा