करोनामुळे उद्भवलेल्या संकटामुळे देशभरातील शैक्षणिक संस्था बंद आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची आणि शाळांमधून गळतीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशातच सोमवारी सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पुढच्या वर्षी शिक्षणावर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित खर्चात ६,००० कोटी रुपयांची कपात केली आहे.
२०२०-२१ च्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात एकूण ६ टक्क्यांनी कपात करून ९९,३११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मागील तीन वर्षापैकी सर्वात कमी तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षणात सर्वात मोठी म्हणजे ५००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या उच्च शिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या तरतूदीत अंदाजे १००० कोटी रुपयांची कपात करुन ही रक्कम ३८,३५० कोटी रुपये झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू केल्यानंतर या खर्चात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षणांतर्गत वित्त मंत्रालयाने समग्र शिक्षा अभियानासाठी गेल्या वर्षी, ३८, ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या वर्षी ही तरतूद ३१,०५० कोटींवर आली आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीही यावर्षी ५०० कोटी रुपये अधिक निधी देण्यात आला आहे. यावर्षी ११,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
केंद्रीय विद्यालयासाठीचा निधी यावर्षी वाढवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ५,५१६ कोटी निधींची तरतूद केंद्रीय विद्यालयांसाठी करण्यात आली होती. ती या वर्षी ६,८०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. नवोदय विद्यालयांसाठीच्या निधीमध्ये ५०० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ३३०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता, तर यावर्षी ३८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने उच्च शिक्षण निधी एजन्सी (एचएफए) साठीचा निधीही कमी केला आहे. यावर्षी एजन्सीला फक्त १ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये २,१०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एचएफएची घोषणा केली होती. २०१७ मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाजारपेठेतून निधी गोळा करणे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांना (सीईआय) दहा वर्षांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट होते.
सोमवारी सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात यापूर्वीच्या काही घोषणा पुन्हा जाहीर केल्या आहेत. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) यांचा उल्लेख २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला होता. सोमवारी एनआरएफसाठी पाच वर्षात ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, देशात स्वयंसेवी संस्था, खासगी शाळा आणि राज्यांच्या सहकार्याने नवीन १०० सैनिक शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. सध्या देशभरात ३० हून अधिक सैनिकी शाळा असून या शाळांची स्थापना आणि व्यवस्थापन हे संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटी करते.
२०२०-२१ च्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पात एकूण ६ टक्क्यांनी कपात करून ९९,३११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रासाठी मागील तीन वर्षापैकी सर्वात कमी तरतूद या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षणात सर्वात मोठी म्हणजे ५००० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. यावर्षीच्या उच्च शिक्षणासाठी देण्यात आलेल्या तरतूदीत अंदाजे १००० कोटी रुपयांची कपात करुन ही रक्कम ३८,३५० कोटी रुपये झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाकडून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) लागू केल्यानंतर या खर्चात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षणांतर्गत वित्त मंत्रालयाने समग्र शिक्षा अभियानासाठी गेल्या वर्षी, ३८, ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. या वर्षी ही तरतूद ३१,०५० कोटींवर आली आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठीही यावर्षी ५०० कोटी रुपये अधिक निधी देण्यात आला आहे. यावर्षी ११,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे
केंद्रीय विद्यालयासाठीचा निधी यावर्षी वाढवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी ५,५१६ कोटी निधींची तरतूद केंद्रीय विद्यालयांसाठी करण्यात आली होती. ती या वर्षी ६,८०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे. नवोदय विद्यालयांसाठीच्या निधीमध्ये ५०० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ३३०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता, तर यावर्षी ३८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने उच्च शिक्षण निधी एजन्सी (एचएफए) साठीचा निधीही कमी केला आहे. यावर्षी एजन्सीला फक्त १ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये २,१०० कोटी रुपयांची घट झाली आहे. दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१६ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एचएफएची घोषणा केली होती. २०१७ मध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला होता. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बाजारपेठेतून निधी गोळा करणे आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांना (सीईआय) दहा वर्षांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट होते.
सोमवारी सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात यापूर्वीच्या काही घोषणा पुन्हा जाहीर केल्या आहेत. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) आणि नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) यांचा उल्लेख २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला होता. सोमवारी एनआरएफसाठी पाच वर्षात ५०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दरम्यान, देशात स्वयंसेवी संस्था, खासगी शाळा आणि राज्यांच्या सहकार्याने नवीन १०० सैनिक शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. सध्या देशभरात ३० हून अधिक सैनिकी शाळा असून या शाळांची स्थापना आणि व्यवस्थापन हे संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सैनिक स्कूल सोसायटी करते.
