करोना आणि लॉकडाउनमुळे अर्थचक्र रुतून बसले होते. याचा फटका जीडीपीला बसला. अनेक क्षेत्रांची पिछेहाट झालेली असताना कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला तारलं होतं. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकार शेतकऱ्यांना आणि शेतीसाठी काय तरतूद करणार याकडे लक्ष होतं. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित असल्याचं सांगत हमीभावाबद्दल भाष्य केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

करोना संकटातही आशादायी वृद्धीझेप घेणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीस आणखी चालना दिली जाण्याबद्दल आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या,”आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे. युपीए सरकारच्या तुलनेत तीन टक्के जास्त निधी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारकडून मदत दिली गेली. तांदूळ, गहू, दाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली. शेतमालाच्या खरेदीला आणखी वाढवण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट १६.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर १ हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ४० हजार कोटीपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुक्ष्म जलसिंचनासाठी निधी दुप्पट करण्यात आला आहे,” असं सीतारामन म्हणाल्या.

आणखी वाचा- Budget 2021: सीतारामन यांनी रविंद्रनाथ टागोरांच्या वचनाचं केलं स्मरण, म्हणाल्या…

आणखी वाचा- Budget 2021: चार नव्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीची स्थापना करणार

“स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजनेची सीतारामन यांनी घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवला जाईल. हमीभावामध्ये मोठा बदल झाला आहे. २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना हमीभावापोटी ३३ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटी रुपये दिले गेले. फक्त गव्हाचं उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना २०२०-२१ मध्ये ७५ हजार कोटी रुपये हमीभावापोटी देण्यात आले,” असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा- Budget 2021 : ६४,१८० कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी ५ फिशिंग हब (मासेमारी) विकसित करण्याची घोषणा केली.

करोना संकटातही आशादायी वृद्धीझेप घेणाऱ्या कृषीक्षेत्राच्या वाढीस आणखी चालना दिली जाण्याबद्दल आशावाद व्यक्त करण्यात आला होता. अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या,”आमचं सरकार शेतकऱ्यांना समर्पित आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे. युपीए सरकारच्या तुलनेत तीन टक्के जास्त निधी मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला आहे. प्रत्येक क्षेत्रातील शेतकऱ्याला मोदी सरकारकडून मदत दिली गेली. तांदूळ, गहू, दाळीसह इतर शेतमालांच्या हमीभावात वाढ करण्यात आली. शेतमालाच्या खरेदीला आणखी वाढवण्यात आली आहे आणि शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी कृषी कर्जाची उद्दिष्ट १६.६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर १ हजार कृषी बाजार ‘ई-नाम’शी जोडण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ४० हजार कोटीपर्यंत निधी वाढवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुक्ष्म जलसिंचनासाठी निधी दुप्पट करण्यात आला आहे,” असं सीतारामन म्हणाल्या.

आणखी वाचा- Budget 2021: सीतारामन यांनी रविंद्रनाथ टागोरांच्या वचनाचं केलं स्मरण, म्हणाल्या…

आणखी वाचा- Budget 2021: चार नव्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीची स्थापना करणार

“स्वामित्व योजना देशभरात लागू करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजनेची सीतारामन यांनी घोषणा केली. यात अनेक पिकांचा समावेश करण्यात येईल आणि शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवला जाईल. हमीभावामध्ये मोठा बदल झाला आहे. २०१२ मध्ये शेतकऱ्यांना हमीभावापोटी ३३ हजार कोटी रुपये देण्यात आले होते. २०१५ मध्ये शेतकऱ्यांना ५२ हजार कोटी रुपये दिले गेले. फक्त गव्हाचं उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना २०२०-२१ मध्ये ७५ हजार कोटी रुपये हमीभावापोटी देण्यात आले,” असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा- Budget 2021 : ६४,१८० कोटींच्या ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेची घोषणा

यावेळी अर्थमंत्र्यांनी ५ फिशिंग हब (मासेमारी) विकसित करण्याची घोषणा केली.