अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी अनेक आकर्षक घोषणा केल्या. यावेळी शेती, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्राती मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली. विशेष म्हणजे करोना महासाथीपासून मिळणाऱ्या मोफत अन्न योजनेचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. नव्या घोषणेनुसार पुढील एका वर्षासाठी गरिबांना मोफत धान्य मिळणार आहे.

हेही वाचा >> डिजिटल प्लॅटफॉर्म, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन अन् बरंच काही; अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी काय तरतूद? जाणून घ्या

bmc fixed deposits reduce by 10 thousand crore in current financial year
मुदतठेवींमध्ये १० हजार कोटींची घट; पालिकेचा राखीव निधी ९१ हजार कोटींवरून ८१ हजार कोटींवर
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
Union Budget 2025 Date Expectations in Marath
Union Budget 2025 : १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प, टॅक्स रिजीममध्ये बदल होणार? निवृत्ती वेतन वाढणार? काय आहेत अपेक्षा?
Mahakumbh mela 2025
Maha Kumbh Mela 2025: महाकुंभमुळे मिळणार २००० कोटींची आर्थिक चालना; अर्थव्यवस्था काय सांगते?
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
Economy Growth rate likely to fall to 6 4 percent
अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणार! विकासदर ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता
Mumbai, Increase in PM 2.5 levels,
मुंबईत पीएम २.५ च्या पातळीत वाढ
Five Political Trends in 2025
भाजपा-संघाचे संबंध ते प्रियांका गांधींचा प्रभाव; २०२५ मध्ये या ‘५’ राजकीय विषयांकडे असेल देशाचे लक्ष

“करोनाकाळात प्रत्येकाला अन्न मिळावे याची आपण काळजी घेतली. त्या काळात प्रत्येकाला मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा ८० कोटी लोकांना फायदा झाला. सलग २८ महिने हे अन्यधान्य पुरवले गेले. गरिब लोकांना अन्न तसेच पोषक आहार मिळावा यासाठी आपण १ जानेवारी २०२३ पासून पुढील एक वर्ष मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत २ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येईल,” अशी माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.

हेही वाचा >> Budget 2023 : सात लाखांच्या उत्पन्नावर आयकर नाही, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची महत्त्वाची घोषणा

दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान आवाज योजनेसाठी ७९००० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. तसेच ७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाणार आहे. तशी घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली.

Story img Loader