Budget 2023 : करोना काळात देशातील बऱ्याच गोष्टींवर निर्बंध लागले होते. सण-उत्सवांसह अनेक प्रथा-परंपरा रद्द कराव्या लागल्या होत्या. त्यातलीच एक प्रथा थेट देशाच्या अर्थमंत्रालयाशी आणि दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉकशी संबंधित आहे! ही प्रथा म्हणजे अर्थसंकल्पाआधी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये होणारी ‘Halwa Ceremony’! करोनामुळे गेल्या वर्षी ही ‘हलवा पार्टी’ रद्द करावी लागली होती. अर्थमंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना फक्त बॉक्समधून मिठाई वाटण्यात आली होती. यंदा मात्र नॉर्थ ब्लॉकमध्ये करोनापश्चात हलव्याचा घमघमाट पुन्हा एकदा सुटल्याचं पाहायला मिळालं. आणि खुद्द देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सगळ्यांना हलवा वाटत होत्या!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

Budget 2023 : “मी मध्यमवर्गीयच, तुमच्या त्रासाची मला कल्पना आहे”; बजेटपूर्वी निर्मला सीतारामन यांचे आश्वासक उद्गार

आणखी वाचा

नॉर्थ ब्लॉकमधली ‘Halwa Ceremony’!

दरवर्षी अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याच्या काही दिवस आधी केंद्रीय मंत्रालय अर्थात नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ही हलवा पार्टी होते! अर्थसंकल्पाशी निगडित आणि अर्थसंकल्पावर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ही हलवा पार्टी असते. स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयातील उच्चपदस्थही या हलवा सेरेमनीसाठी उपस्थित असतात. मात्र, करोना काळात ही प्रथा रद्द करावी लागली होती. यावर्षी मात्र ती व्यवस्थित पार पडली. गुरुवारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळमजल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थमंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हलवा वाटताना दिसल्या!

नॉर्थ ब्लॉकमध्ये देशाचं अर्थमंत्रालय आहे. याच ठिकाणी अर्थसंकल्पाचं कामही चालतं. याच इमारतीच्या तळमजल्यावर हलवा सेरेमनी पार पडते. गुरुवारी या कार्यक्रमासाठी एक मोठी कढई भरून हलवा तयार करण्यात आला होता. अर्थमंत्रालयाने ट्विटरवर शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये खुद्द अर्थमंत्री सगळ्यांना आग्रहानं हलवा देताना दिसत आहेत. यावेळी निर्मला सीतारमण यांच्यासह अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि भागवत कराड, अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथन, सचिव अजय सेठ आदी उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचारीही उपस्थित होते.

विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?

निर्मला सीतारमण सादर करणार सलग पाचवा अर्थसंकल्प!

येत्या १ फेब्रुवारी रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याआधीचे दोन अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी पेपरलेस पद्धतीने सादर केले होते. यंदाचा अर्थसंकल्पही त्याच पद्धतीने सादर केला जाणार आहे. Union Budget Mobile App वर यंदाचा अर्थसंकल्प खासदारांसाठी आणि देशातील सामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Budget 2023 : “मी मध्यमवर्गीयच, तुमच्या त्रासाची मला कल्पना आहे”; बजेटपूर्वी निर्मला सीतारामन यांचे आश्वासक उद्गार

आणखी वाचा

नॉर्थ ब्लॉकमधली ‘Halwa Ceremony’!

दरवर्षी अर्थसंकल्प संसदेत मांडण्याच्या काही दिवस आधी केंद्रीय मंत्रालय अर्थात नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ही हलवा पार्टी होते! अर्थसंकल्पाशी निगडित आणि अर्थसंकल्पावर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी ही हलवा पार्टी असते. स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयातील उच्चपदस्थही या हलवा सेरेमनीसाठी उपस्थित असतात. मात्र, करोना काळात ही प्रथा रद्द करावी लागली होती. यावर्षी मात्र ती व्यवस्थित पार पडली. गुरुवारी नॉर्थ ब्लॉकच्या तळमजल्यावर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या अर्थमंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हलवा वाटताना दिसल्या!

नॉर्थ ब्लॉकमध्ये देशाचं अर्थमंत्रालय आहे. याच ठिकाणी अर्थसंकल्पाचं कामही चालतं. याच इमारतीच्या तळमजल्यावर हलवा सेरेमनी पार पडते. गुरुवारी या कार्यक्रमासाठी एक मोठी कढई भरून हलवा तयार करण्यात आला होता. अर्थमंत्रालयाने ट्विटरवर शेअर केलेल्या छायाचित्रांमध्ये खुद्द अर्थमंत्री सगळ्यांना आग्रहानं हलवा देताना दिसत आहेत. यावेळी निर्मला सीतारमण यांच्यासह अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि भागवत कराड, अर्थसचिव टी. व्ही. सोमनाथन, सचिव अजय सेठ आदी उच्चपदस्थ अधिकारी आणि कर्मचारीही उपस्थित होते.

विश्लेषण: देशाच्या जमापुंजीचे गणित ठरवणारा अर्थसंकल्प कसा तयार होतो? कशी असते ही प्रक्रिया?

निर्मला सीतारमण सादर करणार सलग पाचवा अर्थसंकल्प!

येत्या १ फेब्रुवारी रोजी देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याआधीचे दोन अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी पेपरलेस पद्धतीने सादर केले होते. यंदाचा अर्थसंकल्पही त्याच पद्धतीने सादर केला जाणार आहे. Union Budget Mobile App वर यंदाचा अर्थसंकल्प खासदारांसाठी आणि देशातील सामान्य नागरिकांसाठीही उपलब्ध असेल, असं अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.