मोदी सरकारने बुधवारी ४५ लाख कोटींचं बजेट सादर केलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपण सादर करत असलेलं हे बजेट अमृत काळातलं पहिलं बजेट आहे असं म्हटलं आहे. मोदी सरकारचं हे बजेट महिला, लाभार्थी, शेतकरी, मध्यम वर्ग अशा सगळ्या मतदारांना समोर ठेवून सादर केलं गेलं अशी चर्चा होते आहे. शेतकरी, ग्रामी भागातले तरूण, बेरोजगार तरूण, महिला, वृद्ध माणसं, मागास आणि अतिमागास वर्ग, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे-मोठे व्यापारी अशा सगळ्यांना मतदार म्हणून पाहिलं जातं. त्या सगळ्यांचा विचार काही प्रमाणात या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. मोदी सरकारला सत्तेची हॅटट्रिक साधायची आहे. त्यामुळे हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात.

देशातील नोकरदर वर्गासाठी घोषणा

मोदी सरकारने नोकरदार वर्गासाठी मोठी घोषणा केली आहे. नव्या कररचनेनुसार पाच लाखांची कर मर्यादा सात लाखांवर नेण्यात आली आहे. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीचं वार्षिक उत्पन्न हे सात लाख रुपये असेल तर त्याला कुठलाही प्राप्तिकर लागणार नाही.

Union Budget 2025 Date Expectations in Marath
Union Budget 2025 : १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प, टॅक्स रिजीममध्ये बदल होणार? निवृत्ती वेतन वाढणार? काय आहेत अपेक्षा?
women naga sadhu life
कसे असते महिला नागा साधूंचे जीवन? त्यांचा पेहराव…
scheme for unemployed youth promises rs 8500 per month
सत्तेत आल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा ८५०० रुपये : काँग्रेस
Devendra Fadnavis On Local Body Election
Devendra Fadnavis : आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत देवेंद्र फडणवीसांचं मोठं विधान; म्हणाले, “पुढील तीन-चार महिन्यांत…”
Hasan Mushrif
Hasan Mushrif : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत हसन मुश्रीफ यांचं विधान चर्चेत; म्हणाले, “आता पुढील निवडणुकीच्या…”
Central government decision farming Relief
दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?
Economy Growth rate likely to fall to 6 4 percent
अर्थव्यवस्थेची वाढ मंदावणार! विकासदर ६.४ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता
Five Political Trends in 2025
भाजपा-संघाचे संबंध ते प्रियांका गांधींचा प्रभाव; २०२५ मध्ये या ‘५’ राजकीय विषयांकडे असेल देशाचे लक्ष

तुरुंगात बंदी असलेल्या गरीब कैद्यांसाठी तरतूद

तुरुंगात जे गरीब कैदी आहेत आणि पैशांअभावी जे जामीन देऊ शकत नाही त्यांचा खर्च सरकार करणार आहेत. देशात असे साधारण एक लाखाहून जास्त कैदी आहेत जे जामीन मिळण्यासाठी भरायची रक्कम नसल्याने तुरुंगात बंद आहेत. अशा गरीब कैद्यांना सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका समोर ठेवून हे पाऊल सरकारने उचललं असल्याचं बोललं जातं आहे. आज तकने या संदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेचं बजेट वाढवलं

केंद्रीय अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत मोठी घोषणा केली आहे. या योजनेचं बजेट ७९ हजार कोटी रुपये करण्यात आलं आहे. या योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण आणि शहरी भागात गरीबांसाठी घरं तयार करण्यासाठी सरकार अडीच लाखांची मदत करतं. पंतप्रधान आवास योजना ही भाजपासाठी महत्त्वाची ठरली आहे कारण या योजनेमुळे बऱ्याच निवडणुकांमध्ये भाजपाला मतं मिळाली आहेत.

मोफत अन्न धान्य

केंद्र सरकारने अंत्योदय योजनेला २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या योजनेनुसार गरीबांना मोफत धान्य दिलं जाणरा आहे. या योजनेसाठी २ लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ८० कोटी गरीबांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने उचलेलं हे पाऊल आहे अशी चर्चा आहे.

महिलांसाठी महत्त्वाची घोषणा

मोदी सरकारने अमृत काळात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. महिलांसाठी नव्या बचत योजनेची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मार्च २०२५ पर्यंत महिला २ लाख रूपयांपर्यंतचं सन्मान बचत पत्र घेऊ शकतात. यावर ७.५ टक्के वार्षिक व्याज दिलं जाईल अशी घोषणाही करण्यात आली आहे.

श्री अन्न योजना

मोदी सरकारने खेडेगावातले गावकरी आणि शेतकरी यांच्यासाठी काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सरकारने यावर्षी शेतकऱ्यांना २० लाख कोटींचं कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच भरडधान्यासंदर्भात देण्यासाठी श्री अन्न योजनेचीही सुरूवात केली आहे. आपल्या देशात भरडधान्यापासून तयार करण्यात आलेले पदार्थ खाण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे आपलं शरीर निरोगी राहतं. या भरडधान्यालाच श्री अन्न असं नाव देण्यात आलं आहे आणि या योजनेचं नावही श्री अन्न असं देण्यात आलं आहे. भविष्यात अन्न टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून भरड धान्याचं उत्पादन वाढवण्यावर भर देणार आहे.

पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटींची तरतूद

केंद्र सरकारने देशातल्या पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटींची तरतूद केली आहे. ५० विमानतळं, हेलिपोर्ट्स, बंदरे हे बांधलं जाणार आहे. तसंच याद्वारे रोजगाराच्या संधीही निर्माण केल्या जाणार आहेत.

शिक्षणासाठी महत्त्वाची तरतूद

मोदी सरकारने शिक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची तरतूद केली आहे. आदिवासी भागात एकलव्य विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, डिजिटल लायब्ररी यासाठीही मोठी तरतूद आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्सही सुरु केले जाणार आहेत.आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातल्या या तरतुदी आणि घोषणा लक्षात घेतल्या तर या मोदी सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेपर्यंत नेण्यासाठी पूरक ठरू शकतात. य

Story img Loader