संरक्षण क्षेत्रात ‘हवेत गोळीबार’

जीडीपीच्या तीन टक्के रकमेची संरक्षणासाठी तरतुद करावी, असे मानले जाते. सध्या हे प्रमाण दोन टक्क्यांकडून कमी आहे. प्रत्यक्षात संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणासाठी तुटपुंज्या निधीची तरतूद होते आणि तीदेखील काही वेळा आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण खर्च होत नाही. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाची चर्चा जोर धरत असताना त्यासाठी केवळ १,९२,३८७ कोटी रुपयांची भांडवली तरतूद केली आहे. ६३,०९९ कोटी रुपये रक्कम इतर साहित्याच्या खरेदीसाठी आहे. वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतन अशा महसुली खर्चासाठी अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी ४,८८,८२२ कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम निर्धारित आहे. भांडवली खर्चासाठी जितकी अधिक तरतूद तितका संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला वाव. मात्र, तिथेच फारशी प्रगती होत नसल्यामुळे अनेक पातळ्यांवर आधुनिकीकरणाला मर्यादा येतात. गेल्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी १.७२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. सुधारित अंदाजानुसार ती १.५९ लाख कोटी रुपये इतकी होती. याचा विचार करता किमान १३,५०० कोटी रुपयांचा वापर झाला नाही. तरतूद केलेल्या निधीपैकीही पूर्ण रक्कम खर्च होत नसेल, तर ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे.

संरक्षण क्षेत्रात सध्या सुधारणांचे वारे वाहत आहेत. प्रस्तावित थिएटर कमांडसह एकूणच संरचनेत मोठे फेरबदल चालू आर्थिक वर्षात होण्याची शक्यता आहे. उत्तरेकडे चीनचे आव्हान पाहता ऐन वेळी मोठी शस्त्रखरेदी करायची झाल्यास सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येऊ शकतो. क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणा, नवनव्या क्षेपणास्त्रांचा विकास, अपुरी लढाऊ विमाने यांसह अवकाश सुरक्षा, सायबर सुरक्षा या नव्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी पुरेसा निधी असण्याची गरज आहे. ड्रोन युद्धाचेही आव्हान येत्या काळात उभे ठाकू शकते. क्षेपणास्त्रनिर्मिती आणि क्षेपणास्त्रभेदी यंत्रणेचा खर्च अफाट आहे. बदलत्या युद्धपद्धतीनुसार योद्धेही बदलत आहेत. युद्ध केवळ सीमांवर राहिलेले नाही. माहिती युद्ध, ड्रोन-सायबर युद्ध अशा प्रकारच्या युद्धांत निष्णात योद्ध्यांची गरज येत्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लागण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्राकडे पारंपरिक नजरेतून पाहणे पुढील काळात चुकीचे ठरू शकते. त्यामुळे संरक्षण दलांतील सुधारणांबरोबरच संरक्षण क्षेत्रासाठी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातही त्या दृष्टीने तरतुदी करायला हव्यात.

६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

● संरक्षण क्षेत्रासाठी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ६.२२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

● भांडवली खर्चासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये ४८,६१४ कोटी रुपये लढाऊ विमानांसाठी आणि एअरो इंजिनसाठी, तर २४,३९० कोटी रुपये नौदलासाठी आहेत. ६३ हजार ०९९ कोटी रुपयांची रक्कम इतर साहित्याच्या खरेदीसाठी ठेवण्यात आली आहे.

● नौदलाच्या गोदीमध्ये सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी ४,५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

prasad. kulkarni@expressindia. com