पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देत अर्थमंत्र्यांनी सहा नव्या योजनांची शनिवारी घोषणा केली. अल्प उत्पादकता आणि कमी पीक घेणाऱ्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान धन – धान्य कृषी योजना राबविण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार भागीदारीतून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतून शेतीमालाची उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच पीक पद्धतीत बदल आणि वैविध्यता आणणे, पीक काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याचा उद्देश आहे. या योजनेचा लाभ १.७ कोटी शेतकऱ्यांना होईल. सरकारची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. कृषी क्षेत्र देशाच्या विकासाचा कणा आहे, असे सीतारामन यांनी नमूद केले.
किसान क्रेडिट कार्डची पत मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्याचा फायदा ७.७ कोटी पशुपालक व मत्स्य उत्पादकांना होईल. देशाला कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. कडधान्य उत्पादनवाढीसाठी १००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील ६ वर्षे यासाठी विशेष अभियान राबवले जाईल. प्रामुख्याने तूर, उडीद आणि मसूरची शेतकऱ्यांकडून पुढील ४ वर्षे हमीभावाने खरेदी करण्यात येईल. देशातील कापूस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्राने पाच वर्षांसाठी कापूस उत्पादकता मिशनची (मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी) घोषणा केली आहे.
पालेभाज्या आणि फळांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने पालेभाज्या आणि फळ मिशनची घोषणा केली असून, त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जास्त उत्पादन देणाऱ्या पिकांची संकरित बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे.
धनधान्य कृषी योजना
देशातील मागास १०० जिल्ह्यांत पंतप्रधान कृषी धनधान्य योजना राबवून १.७ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल. शेतीमालाची उत्पादकता वाढवणे, विविध पिकांची लागवड करणे, शाश्वत शेतीला चालना देणे, तालुका पातळीवर काढणी पश्चात सुविधा निर्माण करणे, कृषी सिंचन सुविधेत वाढ करणे, दीर्घ व अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करू देण्याचा योजनेत समावेश आहे.
सिंचनाला बळ
देशातील कृषी सिंचन व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहे, त्यासाठी ८२६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दूध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी दुग्धविकास योजना राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी १००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
आसाममधील नामरूप येथे तीन युरिया खत निर्मितीचे कारखाने उभारण्यात येणार आहेत. या कारखान्यांची एकूण युरिया निर्मितीची क्षमता १२.७ लाख टन असणार आहे.
