नवी दिल्ली : लोकांकडून, लोकांसाठी, लोकांचा अर्थसंकल्प असे वर्णन करत मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मध्यमवर्गासाठी करकपात करण्याच्या बाजूने आधीपासूनच आग्रही होते. मात्र कर अधिकाऱ्यांना करकपातीची गरज समजून देण्यासाठी वेळ लागला, असे सीतारामन म्हणाल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देशात प्रामाणिक करदाते असून, त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण होत नसल्याबद्दल तक्रार करणाऱ्या मध्यमवर्गीयांचा आवाज आम्ही ऐकला आहे. करदात्यांसह मध्यमवर्गीयांवरील महागाईसारख्या घटकांचा परिणाम मर्यादित करण्यासाठी सरकारने अधिक प्रयत्न करावेत अशी इच्छा असल्याने, पंतप्रधानांनी दिलासा देण्याचे मार्ग शोधण्याचे काम तातडीने केले, असे सीतारामन यांनी सांगितले. पंतप्रधान मोदी यांनी कर सवलतीसाठी तत्परतेने सहमती दर्शवली असली तरी, कल्याणकारी आणि इतर योजनांसाठी महसूल संकलन सुनिश्चित करण्याचे काम असलेल्या अर्थ मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला (सीबीडीटी) पटवून देण्यासाठी थोडा वेळ लागला, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

आणखी वाचा
Also Read

शनिवारी सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना, सीतारामन यांनी मध्यमवर्गाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा असल्याचे सांगून या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी करात भरघोस सवलत सुचविली. पगारदारांना भरघोस म्हणजे पावणेतेरा लाखांइतके वार्षिक उत्पन्न करमुक्त होणार असल्याची घोषणा केली. कररचनेत बदल करताना फक्त नवीन करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्या करदात्यांसाठीच करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाख रुपयांवरून थेट १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली. करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत थेट ५ लाख रुपयांची वाढ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ आहे. हा लोकांचा लोकांना हवा असलेला अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाच्या नीतिमत्तेचे वर्णन त्यांच्या स्वत:च्या शब्दांत करताना त्या म्हणाल्या, अब्राहम लिंकनच्या शब्दांत लोकशाहीत म्हटल्याप्रमाणे, हा लोकांचा, लोकांसाठीचा अर्थसंकल्प आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे त्यांच्या हाती अधिक पैसे राहतील, ज्यामुळे देशांतर्गत वस्तू-सेवांची मागणी, बचत आणि गुंतवणूक वाढेल.