पीटीआय, नवी दिल्ली
परिवर्तनकारी कर सुधारणांच्या दिशेने पाऊल टाकताना, सहा दशके जुन्या प्राप्तिकर कायद्याऐवजी नवीन सुलभ कायदा आणण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी दिले.
नवीन कायद्याचा न्याय हा आत्मा असेल आणि आधी विश्वास आणि नंतर तपासणी हे त्याचे तत्व असेल, असे सीतारामन म्हणाल्या. व्यक्तिगत करदात्यांना आता ४ वर्षांपर्यंत सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरता येतील. चुकीचे उत्पन्न भरलेल्या करदात्यांना सुधारीत विवरणपत्रे भरता येतात. आतापर्यंत ९० लाख करदात्यांनी सुधारीत विवरणपत्रे भरून अतिरिक्त कर भरला आहे, हे सरकारने दाखविलेल्या विश्वासाचेच द्याोतक आहे. नवीन कर प्रणालीतील सुधारीत कर टप्प्यांनुसार, १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना शून्य कर भरावा लागेल, म्हणजेच सध्याच्या पद्धतीप्रमाणे त्यांना भरावा लागू शकणारा ८० हजार रुपये कर ते पूर्णपणे वाचवू शकतील.
सध्याच्या प्राप्तिकर कायद्यापेक्षा नवीन कायदा अधिक सोपा, सुटसुटीत आणि जनसामान्यांसाठी सुबोध करण्याचा प्रयत्न असेल. हा नवीन कायदा असेल, विद्यामान कायद्यात केवळ सुधारणा केली जाणार नसल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही अडचणीशिवाय संसदेच्या अधिवेशनात नवीन प्राप्तिकर विधेयक मंजूर होईल अशी आशा आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
करवाद टाळण्याचा प्रयत्न
करासंबंधित वाद, खटले कमी होतील आणि करदात्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. प्राप्तिकर कायद्याची भाषा सुलभ, वाद-विवादांमध्ये कपात, संबंधित अनुपालनात शिथिलता आणि विद्यामान कायद्यातील अनावश्यक तरतुदी हटविण्यासाठी या चार श्रेणींमध्ये यापूर्वी सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. प्राप्तिकर विभागाला सुमारे ६,५०० सूचना प्राप्त झाल्या. विद्यामान कायद्यात प्रत्यक्ष कर – वैयक्तिक प्राप्तिकर, कंपनी कर, रोखे उलाढाल कर (एसटीटी), भेटवस्तू आणि संपत्ती कर यासंबंधी सुमारे २९८ कलमे आणि २३ प्रकरणे आहेत. नवीन कायदा त्या तुलनेत निम्म्यावर येईल.
