सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात पहिल्याच दिवशी लोकसभेत नवे भूसंपादन विधेयक मांडण्याचे सरकारने ठरवले असल्यामुळे या वादग्रस्त विधेयकावर पुन्हा गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीवप्रताप रुडी हे राष्ट्रपतींनी ३ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या भूसंपादन विधेयकाच्या अध्यादेशाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज या ‘येमेन गणराज्यातील ताज्या घडामोडी आणि तेथून भारतीयांना सुरक्षितरीत्या हलवण्यासाठी केलेले प्रयत्न’ याबाबत निवेदन करतील.
