सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात पहिल्याच दिवशी लोकसभेत नवे भूसंपादन विधेयक मांडण्याचे सरकारने ठरवले असल्यामुळे या वादग्रस्त विधेयकावर पुन्हा गदारोळ होण्याची चिन्हे आहेत. संसदीय कामकाज राज्यमंत्री राजीवप्रताप रुडी हे राष्ट्रपतींनी ३ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या भूसंपादन विधेयकाच्या अध्यादेशाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज या ‘येमेन गणराज्यातील ताज्या घडामोडी आणि तेथून भारतीयांना सुरक्षितरीत्या हलवण्यासाठी केलेले प्रयत्न’ याबाबत निवेदन करतील.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा