म्युच्युअल कंपन्यांच्या सवलतींसह अर्थसंकल्प लोकसभेत मंजूर

करदाते आणि म्युच्युअल फंड क्षेत्राला सरकारने काही सवलती शुक्रवारी जाहीर केल्या. औद्योगिक विकासाला चालना देऊन रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी लघू करप्रणालीला अधिक प्राधान्य दिले जाईल. यातून मनुष्यबळ विकास आणि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांना अधिक गती देता येईल, असे सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत ही घोषणा केली. आधीपासूनच प्रस्तावित असलेल्या कर्जाऊ मुच्युअल फंडांवरील २० टक्केइतक्या उच्च कर दराची आकारणी १ एप्रिल २०१४ पासून नव्हे, तर १० जुलैपासूनच करण्यात येईल.
याविषयी बोलताना जेटली म्हणाले की, काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि आणखी काही सदस्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या काही सूचना आपण स्वीकारत असून तीन महिन्यांच्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू करण्याबाबत निर्णय झाला आहे. यानंतर लोकसभेत वित्त विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे अर्थसंकल्पावरील या सभागृहात कामकाज पूर्ण झाले आहे. परतावा उशिरा भरणाऱ्या आणि दरदिवस असा दंड भरणाऱ्या करदात्यांना काहीसा दिलासा देण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालयाने केंद्रीय थेट कर मंडळाला अधिक काळजीपूर्व काम करता यावे (सीबीडीटी) जादा अधिकार देण्यात येतील. याशिवाय करासंदर्भातील तक्रारींचे निवारण करणाऱ्या आयोगाची कार्यकक्षा वाढवण्यात येईल. यात  कार्यवाही करण्यात आलेल्या प्रकरणांचाही समावेश असेल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले. आपल्याला स्वित्र्झलडमधील बँकांत असलेला काळा पैसा भारतात आणण्यासाठी  संपूर्ण आयुष्य जरी खर्ची घातले तरी तो आणता येणार नाही, हे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांचे विधान जेटली यांनी या वेळी फेटाळून लावले. ते म्हणाले की, दुबे यांना दीर्घायुष्य लाभू द्या, पण काळा पैसा परत आणण्यास आम्ही तितका वेळ वाट पाहणार नाही.