संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात तब्बल १४६ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. मणिपूर मुद्दा आणि संसदेच्या सुरक्षाभंग प्रकरणावरून विरोधकांनी दोन्ही सभागृहात गदारोळ घातल्याप्रकरणी हे निलंबन करण्यात आलं होतं. संसदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे निलंबन रद्द करण्यात येणार आहे. सरकारने मंगळवारी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना १४ खासदारांचं निलंबन मागे घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ११ राज्यसभा आणि तीन लोकसभेच्या खासदारांचा समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१४६ खासदारापैकी १३२ खासदारांचं अधिवेशन काळापर्यंत निलंबन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं. तर, उर्वरित १४ खासदारांच्या निलंबनाचं प्रकरण दोन्ही सभागृहांच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.

आणखी वाचा

११ राज्यसभा खासदारांचं निलंबन मागे घेण्याकरता सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीची बैठक आज झाली. या बैठकीत निलंबन मागे घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. दोन आठवड्यांपूर्वी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने काँग्रेसच्या तीन सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी असाच ठराव मंजूर केला होता.

“प्रत्येकाचे निलंबन मागे घेतले जाईल. आम्ही सरकारच्या वतीने सभापती आणि अध्यक्षांना विनंती केली आहे आणि त्यांनी ती मान्य केले आहे”, असं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.

दरम्यान, १ फेब्रुवारी रोजी संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. त्यानिमित्त दोन मंत्र्यांनी आज विरोधी पक्षातील नेत्यांची भेट घेतली. अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्याकरता सहकार्य करण्याची विनंती या भेटीत करण्यात आली.

१४६ खासदारापैकी १३२ खासदारांचं अधिवेशन काळापर्यंत निलंबन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं. तर, उर्वरित १४ खासदारांच्या निलंबनाचं प्रकरण दोन्ही सभागृहांच्या विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं.

आणखी वाचा

११ राज्यसभा खासदारांचं निलंबन मागे घेण्याकरता सभागृहाच्या विशेषाधिकार समितीची बैठक आज झाली. या बैठकीत निलंबन मागे घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. दोन आठवड्यांपूर्वी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने काँग्रेसच्या तीन सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी असाच ठराव मंजूर केला होता.

“प्रत्येकाचे निलंबन मागे घेतले जाईल. आम्ही सरकारच्या वतीने सभापती आणि अध्यक्षांना विनंती केली आहे आणि त्यांनी ती मान्य केले आहे”, असं संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले.

दरम्यान, १ फेब्रुवारी रोजी संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार आहे. त्यानिमित्त दोन मंत्र्यांनी आज विरोधी पक्षातील नेत्यांची भेट घेतली. अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्याकरता सहकार्य करण्याची विनंती या भेटीत करण्यात आली.