लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवार, ३१ जानेवारीला सुरू होत असून शनिवारी (१ फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेमध्ये सकाळी ११ वाजता २०२५-२६चा अर्थसंकल्प सादर करतील. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल.
या अर्थसंकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये बेरोजगारी, महागाई व इतर आर्थिक मुद्दे विरोधकांकडून आक्रमकपणे मांडले जातील. याशिवाय, प्रयागराजमधील महाकुंभ सोहळ्यातील चेंगराचेंगरीमध्ये झालेले मृत्यू, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेला डॉ. आंबेडकरांचा अपमान, संविधान तसेच वक्फ विधेयक तसेच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही विरोधकांकडून केंद्र सरकार व भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो.
अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला गुरुवारी केंद्रीय संरक्षणमंत्री व लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीमध्ये ३६ पक्षांचे ५२ नेते सहभागी झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनचा पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. दुसरा टप्पा १० मार्च ते ४ एप्रिल या कालावधीत पार पडले.
वक्फ अहवाल सादर
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचाही समावेश करण्यात आला आहे. वक्फसंदर्भातील संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल गुरुवारी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे सूपुर्द करण्यात आला. विधेयकांच्या सुचीमध्ये वक्फचा समावेश केल्यामुळे समितीच्या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीने मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लोकसभेत मांडलेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक मागे घेतले जाईल व समितीच्या शिफारशींचा समावेश असलेले नवे विधेयक संसदेत मांडले जाईल.
आर्थिक पाहणी अहवाल आज
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी (शुक्रवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेपुढे आर्थिक पाहणी अहवाल ठेवतील. अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. त्यामध्ये देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवण्यात येतात.
