संसदेचे आगामी अर्थसंकरल्पीय अधिवेशन वादळी ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत सोमवारी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर मिळू लागले आहेत. जेएनयू प्रकरणासह कोणत्याही प्रश्नावर सरकारची चर्चेची तयारी असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात येत असले तरी सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय यावा अशा पद्धतीनेच कामकाजाची आखणी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी बोलावलेली सर्वपक्षीय बैठक ही केवळ औपचारिकता होती, प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अथवा भाजपने पक्षाच्या एकाही नेत्याविरुद्ध कारवाई केली नाही, असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले.
जेएनयू प्रकरणावर अधिवेशनात २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत चर्चा होईल तेव्हा सत्तारूढ आणि विरोधक यांच्यात प्रथम चकमक झडणार आहे. विरोधकांनी या प्रश्नावरून सरकारवर टीकेची तयारी केली असली तरी भाजपने मात्र देशभक्ती आणि देशविरोधी अशा पातळीवर ही चर्चा नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.