अहमदाबाद येथील चांदलोडिया परिसरात शहर विकास नियोजना अंतर्गत एक रस्ता बनविला जाणार आहे. या रस्त्यावर असणारे मंदिरही यासाठी तोडले जाणार आहे. या तोडकामाविरोधात ९३ कुटुंबानी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी घेत असताना मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल यांनी याचिकाकर्त्यांना चांगलेच फटकारले. अशा भावनिक मुद्द्यांना पुढे करून लोक ब्लॅकमेल करतात. देशात मंदिराच्या माध्यमातून सार्वजनिक जागांचा ताबा घेण्याची पद्धतच रुढ झाल्याचे दिसते.
Bengaluru restaurant blast : रवा इडली खाल्ली आणि आरोपी स्फोटकांची बॅग कॅफेत ठेवून गेला
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार, शहर नियोजन योजनेच्या अंतर्गत सार्वजनिक रस्ता बनविण्यासाठी एका मंदिरावर हातोडा चालविण्यात येणार होता. त्याविरोधात ९३ कुटुंबीयांनी गुजरात उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र उच्च न्यायालयाच्या एकपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर कुटुंबीयांनी पुन्हा एकदा मोठ्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली. अहमदाबाद महानगरपालिकेने कोणत्याही घरावर हातोडा चालविला जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. तरीही रस्त्याच्या कामात येणाऱ्या मंदिराला वाचविण्यासाठी या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली. हे मंदिर बांधण्यासाठी या लोकांनी बरीच मेहनत घेतली असून त्याच्याशी आमच्या भावना जोडलेल्या आहेत, असेही या लोकांनी सांगितले.
याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल म्हणाल्या की, अशाप्रकारे भावनिक साद घालून लोक काही निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडत असतात. तुम्ही मंदिराला पुढे करून सार्वजनिक जागा बळकाविण्याचा प्रयत्न करत आहात आणि देशात अनेक ठिकाणी अशाचप्रकारे मंदिराच्या माध्यमातून जमीन बळकाविण्यात येते.
मुख्य न्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, ज्या जमीनीवर मंदिर स्थित आहे, ती जागा याचिकाकर्त्यांची नाही. तुम्ही भावनांचा आधार घेऊन मंदिर वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहात. यानंतर न्यायाधीशांनी कशाप्रकारे अनधिकृत बांधकाम मंदिरात बदलून ते वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो, याची माहिती दिली. तुम्ही बांधकामाच्या बाहेर मंदिराचा फलक लावाल आणि ते मंदिर आहे म्हणून संरक्षण म्हणून द्या असे सांगाल. भारतात अशाप्रकारे जमीन बळकविण्याचे अनेक प्रकार होत आहेत, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीश अनिरुद्ध मयी यांनी पाडकामाविरोधात तात्पुरता दिलासा दिला असून पुढची सुनावणी १४ मार्च रोजी घेणार असल्याचे सांगितले.
