प्रयागराज/बरेली : बुलडोझर कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे उत्तर प्रदेशातील पीडितांनी गुरुवारी स्वागत केले. आता न्यायालयाच्या निकालानंतर नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचे सूतोवाचही पीडितांनी दिले आहेत. बुलडोझर कारवाईवर विविध स्तरांतून आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. योग्य प्रक्रियेचे पालन करूनच अतिक्रमण केलेल्या जमिनींवरील मालमत्तांची मोडतोड करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही आणि प्रभावित व्यक्तीस नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. बुलडोझर न्यायला बेकायदा ठरवत मालमत्ता पाडण्याबाबत न्यायालयाने बुधवारी मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या. प्रयागराजमधील व्यावसायिक जावेद मोहम्मद यांचे घर १२ जून २०२२ रोजी बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. पोलिसांनी मात्र कारवाईचे समर्थन करत त्याच्याविरोधात अटाला परिसरात पाच गुन्हे दाखल असून, मोहम्मद दगडफेकीच्या घटनेतील मुख्य आरोपी असल्याचे म्हटले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलिंडर देणार”, काँग्रेस नेत्याची घोषणा; भाजपाकडून सडकून टीका

दरम्यान, घरे मनमानी पद्धतीने पाडली जाऊ नयेत. जेव्हा माझे दुमजली घर पाडण्यात येत होते, तेव्हा माझी पत्नी आणि मुलीला पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. यानंतर माझ्या कुटुंबीयांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. तेव्हा कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नसल्याची खंत व्यक्त करत मोहम्मद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. तर प्रयागराज विकास प्राधिकरणाचे सचिव अजित सिंह यांनी, कारवाईपूर्वी महोम्मद यांनी नोटीस पाठवून त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानंतरच कारवाई केल्याचे सांगितले.

बरेलीमध्ये शाही भागातील गौसगंज गावात २२ जुलै रोजी १६ नागरिकांची घरे पाडण्यात आली. ताजिया मिरवणूक काढण्यावरून झालेल्या वादात आरोपी म्हणून नावे असलेल्यांची ही घरे होती, ज्यात एकाचा मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना गौसगंज येथील पीडित नफीसा आणि सायरा खातून यांनी आता नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.

कोणतीही मालमत्ता पूर्वसूचनेशिवाय पाडता येणार नाही आणि प्रभावित व्यक्तीस नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. बुलडोझर न्यायला बेकायदा ठरवत मालमत्ता पाडण्याबाबत न्यायालयाने बुधवारी मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या. प्रयागराजमधील व्यावसायिक जावेद मोहम्मद यांचे घर १२ जून २०२२ रोजी बुलडोझरने उद्ध्वस्त करण्यात आले होते. पोलिसांनी मात्र कारवाईचे समर्थन करत त्याच्याविरोधात अटाला परिसरात पाच गुन्हे दाखल असून, मोहम्मद दगडफेकीच्या घटनेतील मुख्य आरोपी असल्याचे म्हटले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> “घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलिंडर देणार”, काँग्रेस नेत्याची घोषणा; भाजपाकडून सडकून टीका

दरम्यान, घरे मनमानी पद्धतीने पाडली जाऊ नयेत. जेव्हा माझे दुमजली घर पाडण्यात येत होते, तेव्हा माझी पत्नी आणि मुलीला पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले. यानंतर माझ्या कुटुंबीयांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले. तेव्हा कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नसल्याची खंत व्यक्त करत मोहम्मद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. तर प्रयागराज विकास प्राधिकरणाचे सचिव अजित सिंह यांनी, कारवाईपूर्वी महोम्मद यांनी नोटीस पाठवून त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्यानंतरच कारवाई केल्याचे सांगितले.

बरेलीमध्ये शाही भागातील गौसगंज गावात २२ जुलै रोजी १६ नागरिकांची घरे पाडण्यात आली. ताजिया मिरवणूक काढण्यावरून झालेल्या वादात आरोपी म्हणून नावे असलेल्यांची ही घरे होती, ज्यात एकाचा मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना गौसगंज येथील पीडित नफीसा आणि सायरा खातून यांनी आता नुकसानभरपाईसाठी न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.