नवी दिल्ली : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुलेट ट्रेनच्या मार्गात अडथळे आणले होते, त्यांनी या प्रकल्पासंदर्भात एकही परवानगी दिली नाही. आता गुजरातप्रमाणे महाराष्ट्रातही बुलेट ट्रेनचे काम धडाक्यात होईल, अशी ग्वाही केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने आता वेग घेतला असून िशदे-फडणवीस सरकारने आवश्यक सर्व परवानग्या दिल्या आहेत, निविदाही काढल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई ते वापी या मार्गावर खांब उभारणीची कामे सुरू होतील. गुजरातमध्ये १४० किमीच्या पट्टय़ामध्ये खांब उभारणी झालेली आहे. जपानने अलिकडेच बुलेट ट्रेनच्या कामांचा आढावा घेतला आहे, असे वैष्णव म्हणाले. बुलेट ट्रेन प्रकल्प ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
काँग्रेस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. २००९-२०१४ या काळात राज्याला रेल्वेविकासासाठी सरासरी १ हजार १७१ कोटी दिले जात होते. त्यातुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील रेल्वेविकासासाठी १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आ ल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली. राज्यातील १२३ रेल्वे स्टेशनांचे आधुनिकीकरण केले जात असून मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसटीएम) आधुनिकीकरणाचे कामही गतीने होईल, असेही वैष्णव म्हणाले.
वंदे-मेट्रोचा लाभ
‘वंदेभारत’ प्रमाणे ‘वंदे-मेट्रो’ रेल्वेगाडय़ाही सुरू केल्या जाणार आहेत. वर्ष-दीड वर्षांच्या चाचणीनंतर राज्याअंतर्गत धावणाऱ्या ‘वंदे-मेट्रो’मुळे १०० किमी अंतरातील शहरे एकमेकांशी जोडली जातील. याशिवाय, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर धावणाऱ्या रेल्वेचेही लक्ष्य ठेवण्यात आले असून या वर्षांच्या अखेरीस हायड्रोजन रेल्वेची चाचणी सुरू होऊ शकेल. ‘राजधानी रेल्वे’च्या दर्जाचे कोच अन्य रेल्वेमध्ये असतील, आतापर्यंत २५० रेल्वेगाडय़ांचे कोच बदलण्यात आले असून वर्षभरात आणखी ३०० रेल्वेगाडय़ांचे कोच बदलले जातील. ‘कवच’ या स्वयंचलित रेल्वे सुरक्षा प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असे वैष्णव म्हणाले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने आता वेग घेतला असून िशदे-फडणवीस सरकारने आवश्यक सर्व परवानग्या दिल्या आहेत, निविदाही काढल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे मुंबई ते वापी या मार्गावर खांब उभारणीची कामे सुरू होतील. गुजरातमध्ये १४० किमीच्या पट्टय़ामध्ये खांब उभारणी झालेली आहे. जपानने अलिकडेच बुलेट ट्रेनच्या कामांचा आढावा घेतला आहे, असे वैष्णव म्हणाले. बुलेट ट्रेन प्रकल्प ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
काँग्रेस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या मोठय़ा राज्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. २००९-२०१४ या काळात राज्याला रेल्वेविकासासाठी सरासरी १ हजार १७१ कोटी दिले जात होते. त्यातुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यातील रेल्वेविकासासाठी १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आ ल्याची माहिती वैष्णव यांनी दिली. राज्यातील १२३ रेल्वे स्टेशनांचे आधुनिकीकरण केले जात असून मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसटीएम) आधुनिकीकरणाचे कामही गतीने होईल, असेही वैष्णव म्हणाले.
वंदे-मेट्रोचा लाभ
‘वंदेभारत’ प्रमाणे ‘वंदे-मेट्रो’ रेल्वेगाडय़ाही सुरू केल्या जाणार आहेत. वर्ष-दीड वर्षांच्या चाचणीनंतर राज्याअंतर्गत धावणाऱ्या ‘वंदे-मेट्रो’मुळे १०० किमी अंतरातील शहरे एकमेकांशी जोडली जातील. याशिवाय, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर धावणाऱ्या रेल्वेचेही लक्ष्य ठेवण्यात आले असून या वर्षांच्या अखेरीस हायड्रोजन रेल्वेची चाचणी सुरू होऊ शकेल. ‘राजधानी रेल्वे’च्या दर्जाचे कोच अन्य रेल्वेमध्ये असतील, आतापर्यंत २५० रेल्वेगाडय़ांचे कोच बदलण्यात आले असून वर्षभरात आणखी ३०० रेल्वेगाडय़ांचे कोच बदलले जातील. ‘कवच’ या स्वयंचलित रेल्वे सुरक्षा प्रणालीमध्ये अत्याधुनिक ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, असे वैष्णव म्हणाले.
