देशामध्ये अल्पसंख्याक समाजाप्रती द्वेषाची भावना चिंताजनकरीत्या वाढू लागली असल्याचं सांगत तब्बल १०८ माजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आपला संताप व्यक्त केला आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये माजी पोलीस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, रवी बुद्धिराजा, व्ही. पी. राजा, मीरा बोरवणकर, अण्णा दानी अशा महाराष्ट्रातील अनेक सनदी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मंगळवारी या अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या तीन पानी पत्रामध्ये त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. या पत्रामध्ये देशातील सद्य परिस्थितीवर भाष्य करताना नाईलाजाने अशा पद्धतीने संताप व्यक्त करावा लागत असल्याचं देखील नमूद करण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय लिहिलंय पत्रामध्ये?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या १०८ माजी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये देशात सध्या अल्पसंख्याक समाजाबद्दल द्वेषाची भावना वाढीस लागल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. “सामान्यपणे माजी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अशा पद्धतीने टोकाला जाऊन आमच्या भावना व्यक्त करणं ही काही आमची इच्छा नसते. पण ज्या वेगाने आपल्या संविधानकर्त्यांनी तयार केलेली देशाची घटनात्मक चौकट उद्ध्वस्त केली जात आहे, ते पाहाता आम्हाला नाईलाजाने आमचा संताप आणि वेदना अशा पद्धतीने व्यक्त कराव्या लागत आहेत”, असं १०८ अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेल्या या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

भाजपाशासित राज्यांचा उल्लेख!

या पत्रामध्ये भाजपाशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाची हेटाळणी होत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. “आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या भाजपाशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचार वाढू लागला आहे. विशेषत: मुस्लीम समाजाचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. या घटनांनी आता भयानक वळण घ्यायला सुरुवात केली आहे”, असं या पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

या पत्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर देखील नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचं हिंदुस्तान टाईम्सनं म्हटलं आहे. “सामाजिक सलोख्याला असणाऱ्या या धोक्याबाबत तुमचं मौन आम्हाला सुन्न करणारं आहे. यंदाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पक्षपाती विचारांना बाजूला सारून या सगळ्या प्रकाराला आळा घालतील अशी आम्हाला आशा आहे”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

“न भूतो, न भविष्यती अशी परिस्थिती”

“देशात निर्माण झालेली ही परिस्थिती न भूतो न भविष्यती अशी आहे. कारण यामुळे फक्त देशाची घटनात्मक नैतिकता आणि आचरण धोक्यात आलेलं नाही. जी सामाजिक रचना आपला सर्वात मोठा वारसा आहे आणि जिच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठीच आपल्या राज्यघटनेची मांडणी करण्यात आली आहे, तीच सामाजिक रचना आता उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे”, असं देखील पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

काय लिहिलंय पत्रामध्ये?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना या १०८ माजी अधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये देशात सध्या अल्पसंख्याक समाजाबद्दल द्वेषाची भावना वाढीस लागल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. “सामान्यपणे माजी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून अशा पद्धतीने टोकाला जाऊन आमच्या भावना व्यक्त करणं ही काही आमची इच्छा नसते. पण ज्या वेगाने आपल्या संविधानकर्त्यांनी तयार केलेली देशाची घटनात्मक चौकट उद्ध्वस्त केली जात आहे, ते पाहाता आम्हाला नाईलाजाने आमचा संताप आणि वेदना अशा पद्धतीने व्यक्त कराव्या लागत आहेत”, असं १०८ अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असलेल्या या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

भाजपाशासित राज्यांचा उल्लेख!

या पत्रामध्ये भाजपाशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाची हेटाळणी होत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. “आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या भाजपाशासित राज्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचार वाढू लागला आहे. विशेषत: मुस्लीम समाजाचा यात प्रामुख्याने समावेश आहे. या घटनांनी आता भयानक वळण घ्यायला सुरुवात केली आहे”, असं या पत्रामध्ये म्हटलं आहे.

या पत्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेवर देखील नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याचं हिंदुस्तान टाईम्सनं म्हटलं आहे. “सामाजिक सलोख्याला असणाऱ्या या धोक्याबाबत तुमचं मौन आम्हाला सुन्न करणारं आहे. यंदाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाच्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पक्षपाती विचारांना बाजूला सारून या सगळ्या प्रकाराला आळा घालतील अशी आम्हाला आशा आहे”, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

“न भूतो, न भविष्यती अशी परिस्थिती”

“देशात निर्माण झालेली ही परिस्थिती न भूतो न भविष्यती अशी आहे. कारण यामुळे फक्त देशाची घटनात्मक नैतिकता आणि आचरण धोक्यात आलेलं नाही. जी सामाजिक रचना आपला सर्वात मोठा वारसा आहे आणि जिच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठीच आपल्या राज्यघटनेची मांडणी करण्यात आली आहे, तीच सामाजिक रचना आता उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे”, असं देखील पत्रामध्ये म्हटलं आहे.