बुरखाबंदीवरून शीतयुद्ध संपले, पण सामना सुरू?

‘सामना’ या शिवसेनेच्या मुखपत्रातील अग्रलेखातून शिवसेनेची अधिकृत भूमिका व दिशा स्पष्ट होत असल्याची सेनेच्या कार्यकर्त्यांची भावना असते. मात्र श्रीलंकेप्रमाणे भारतातही बुरखाबंदी लागू झाली पाहिजे अशी भूमिका मांडणारा अग्रलेख सामनामध्ये प्रसिद्ध होताच, तातडीने त्याचे पडसाद शिवसेनेत उमटले आणि ‘ही पक्षाची भूमिका नाही’ असे सेनेच्या प्रवक्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जाहीर करून टाकले. सामनाच्या भूमिकेशी बहुधा प्रथमच पक्षाने फारकत घेतल्याने सेनेत सारे काही आलबेल नाही अशीही चर्चा सुरू झाली.

एका बाजूला बुरखाबंदीच्या भूमिकेशी शिवसेना असहमत असल्याचे नीलम गोऱ्हे जाहीर करत असताना, ‘बुरखाबंदी ही आपली नव्हे, तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचीच मागणी असून आपण केवळ त्याचा पुनरुच्चार करीत आहोत,’ असे संजय राऊत वारंवार स्पष्ट करीत होते. असे असतानाही, शिवसेनेने ही भूमिका फेटाळून लावली आणि बुरखाबंदीच्या मागणीशी शिवसेनेचा संबंध नसल्याचे जाहीर केले. त्यापाठोपाठ संजय राऊत यांनीही या भूमिकेपासून माघार घेतली. आपल्या अग्रलेखाची वेळ चुकली, पण उद्धव ठाकरे व संजय राऊत हे एकच आहेत असे राऊत यांनी जाहीर केले.

या नाटय़ानंतर सेनेतील वादळावर पडदा पडला असे चित्र निर्माण झाले असले तरी एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर सेनेतील भिन्न भूमिकांचे दर्शन होऊन मतभेदही उघड झाले होते. याची चर्चा वाढू लागल्यामुळे संजय राऊत यांनी बुरखाबंदीच्या मागणीपासून माघार घेत पक्षाच्या भूमिकेसोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र दरम्यानच्या काळातील घडामोडींमुळे, सेनेच्या वरिष्ठ वर्तुळात प्रबळ मानले जाणारे संजय राऊत हे सेनेत एकाकी पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असून राष्ट्रीय पातळीवर शिवसेनेच्या अंतर्गत बाबींवरील अन्य प्रभावक्षेत्रांचा यामध्ये मोठा सहभाग असल्याची कुजबुज सुरू झाली आहे. भाजपसोबतच्या युतीच्या मुद्दय़ावरही संजय राऊत यांनी कठोर भूमिका घेऊन युतीला विरोध केला होता. मात्र ही भूमिका गुंडाळून सेनेने युतीचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हाही राऊत यांना बाजूला सारले गेल्याची चर्चा सुरू झाली होती. विशेष म्हणजे, राजकीय धोरण सल्लागार म्हणून विविध पक्षांची मान्यता असलेले प्रशांत किशोर यांचा सेनेच्या धोरणात्मक बाबींवरील निर्णयप्रक्रियेतील वाढता सहभाग आणि संजय राऊत यांच्या भूमिकेस मिळत गेलेला छेद या बाबी एकाच वेळी होत गेल्याने, या दोन्ही बाबींचा परस्परसंबंध असावा का, अशीही कुजबुज सुरू झाली.

प्रशांत किशोर यांचा सहभाग वाढल्यानंतर राऊत यांचे महत्त्व कमी झाले, असेही बोलले जाऊ लागले. बुरखाबंदीवर राऊत यांनी मांडलेल्या भूमिकेचे राष्ट्रीय स्तरावर विपरीत राजकीय पडसाद उमटू शकतात, असा सल्ला प्रशांत किशोर यांनी दिल्याने, राऊत यांनी सामनामधून मांडलेली भूमिका नाकारण्याचा निर्णय सेना नेतृत्वाने घेतला, असेही बोलले जाऊ लागले.

गेल्या काही दिवसांत प्रशांत किशोर आणि प्रियंका चतुर्वेदी हे दोन महत्त्वाचे मोहरे सेनेच्या तंबूत दाखल झाले असून राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाची भूमिका ठरविण्यात त्यांचे मत महत्त्वाचे ठरेल असे संकेत मिळू लागले होते. प्रशांत किशोर यांच्या सल्ल्यामुळेच सेनेने युतीबाबतचा राऊत यांचा विरोध गुंडाळून भाजपसोबत युती केली, अशीही चर्चा आहे. आता प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या रूपाने राष्ट्रीय पातळीवर सेनेची भूमिका हिंदी-इंग्रजी प्रसारमाध्यमांतून मांडणारा चेहरा सेनेकडे दाखल झाल्यामुळेदेखील राऊत यांचे महत्त्व कमी झाले असावे असे काही नेत्यांचे मत आहे. किशोर व चतुर्वेदी यांच्या आगमनामुळे धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचा राऊत यांचा अधिकार संकुचित होणार असेही या नेत्यांनी नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर सांगितले.