जीएसटी, नोटाबंदीमुळे व्यापारी वर्ग नाराज, कोल्हापुरात भाजपासाठी धोक्याची घंटा

कोल्हापूरमधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन निर्णयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर रेडिओ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप नष्टे यांनीदेखील नोटाबंदीच्या काळात आमच्या व्यापाऱ्यावर बराच परिणाम झाला असल्याचं सांगत निवडणुकीत भाजपाला या निर्णयाचा फटका बसू शकतो असं मत व्यक्त केलं आहे.

लोकसभा निवडणुकीत नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. कोल्हापूरमध्येही व्यापारी वर्ग या निर्णयावरुन मोदी सरकारवर नाराज असल्याचे दिसते. कोल्हापूर रेडिओ इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप नष्टे यांनी सांगितलं की, कोल्हापुरातील जे मुख्य ग्राहक आहेत ते शेतकरी आहेत आणि हे सगळेचजण मुख्यत्वे रोख रकमेने व्यवहार करतात. चलन पुरवठा कमी झाल्याने याचा आमच्या व्यापारावर बराच परिणाम झाला होता.

जीएसटीसंबंधी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ‘जीएसटीमध्ये वन टॅक्स केलेला नाही. वेगवेगळे स्लॅब असल्याने त्यात खूपच किचकटपणा आहे. जीएसटीत वेगवेगळे स्लॅब, फॉर्म्स आहेत. प्रत्येक गोष्ट समजून करायचं म्हटलं तर त्यासंबंधी इतकी माहिती नसल्याने सीए किंवा माहिती असणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीशिवाय टॅक्स भरणं अवघड होतं’.

जीएसटीमुळे मनुष्यबळ जास्त लागतं आणि त्यात खूप वेळही जातो अशी तक्रार करताना जीएसटीमुळे टॅक्सचं रेकॉर्ड ठेवायला आणि इतर गोष्टींसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज पडते. याचा खूप फटका पडतो. छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी हा त्रास आहे असं ते म्हणाले.

जीएसटी आल्यानंतर सर्व कर रद्द करु असं म्हटलं होतं. पण तसं झालं नाही. ५० कोटींच्या वर उलाढाल असणाऱ्यांसाठी एलबीटी चालूच आहे. प्रोफेशनल टॅक्स सुरु आहे. मार्केट यार्डमध्ये सेस सुरु आहे. त्यामुळे जसं म्हटलं होतं तसं झालेलं नाही असं सांगताना जीएसटी अजून थोडा सुटसुटीत करणं गरजेचं असून, सॉफ्टवेअरच्या आधारे केलं तर जास्त सोपं पडेल असं वाटतं असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

जीएसटीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांमागे मुख्य कारण काय असावं असं विचारलं असता, जीएसटीची अंमलबजावणी करताना त्यांनी व्यापाऱ्यांसाठी कोणत्या गोष्टी सहज होतील याचा विचार करणं गरजेचं होतं. मोठ्या इंडस्ट्रीज, मोठे व्यापारी आणि संघटीत क्षेत्र आहे असा विचार करुनच हे लागू करण्यात आलं. पण तसं नसून भारतात संघटीत क्षेत्राचं प्रमाण फार कमी आहे. स्थानिक मार्केट आहेत तिथे सगळे व्यवहार रोख चालतात. तेथील बिलिंग आणि अकाऊंटिंग पद्धत अद्यावत नसून जितक्या प्रमाणात गरज आहे तितकी इंटरनेट सेवा उपलब्ध नाही असं त्यांनी सांगितलं.

करप्रणाली सोपी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा सुधारणं गरजेचं आहे. खेड्यापाड्यापर्यंत चांगल्या स्पीडचं इंटरनेट पोहोचलं पाहिजे. त्या इंटरनेटचा स्पीड तितकाच टिकून राहणंही गरजेचं आहे. यानंतरच अंमलबजावणी करायला पाहिजे असंही संदीप नष्टे यांनी सांगितलं.
जीएसटी, नोटाबंदीचा निर्णय भाजपाला निवडणुकीत बसू शकतो का असं विचारलं असता, ते म्हणतात, भाजपाला फटका बसू शकतो. यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. याआधी आमच्याकडे रिचार्जचा व्यवसाय होता. आधी लोक १०,२० रुपयांचे छोटे रिचार्ज मारण्यासाठी येत असत पण आता तितक्या प्रमाणात लोक येत नाहीत. छोट्या पानटपरीवाल्यांनीही रिचार्ज ठेवणं बंद केलं आहे. त्यामुळे आधी आम्हाला अर्धे कोल्हापूर कव्हर करण्यासाठी १० लोक लागत असत पण आता त्याजागी दोनच मुलं लागतात. अनेकांनी यामुळे नोकऱ्या गमावल्या अशी माहिती त्यांनी दिली.