CAA म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलं आहे. संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) केंद्र सरकारने सोमवारी लागू केला. त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली असून लोकसभा निवडणुकीसाठी महिनाभराचा कालावधी उरला असताना केंद्राने हा अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. हा कायदा मागे घेतला जाण्याचा काही प्रश्न नाही असं अमित शाह यांनी ANI ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे.
काय म्हणाले अमित शाह?
“विरोधी पक्षाकडे दुसरं काहीही काम उरलेलं नाही. विरोधी पक्षांनी सर्जिकल स्ट्राईक आणि एअर स्ट्राईकवरही संशय घेतला. १९५० पासून सांगितलं जात होतं की आम्ही कलम ३७० हटवणार. मात्र ते कलम मोदींनी हटवून दिलं जातं. फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानात २३ टक्के हिंदू होते. आज ३ टक्के हिंदू उरले आहेत बाकीचे हिंदू कुठे गेले? त्यांचं धर्म परिवर्तन करण्यात आलं. मोदी जे आश्वासन देतात ते आश्वासन पूर्ण करतात. त्यामुळे आम्ही सीएए कायदा मागे घेण्याचा काही प्रश्नच उद्भवत नाही.”
हे पण वाचा- थलपती विजयची ‘CAA’वर टीका; तामिळनाडूमध्ये कायदा लागू न करण्याची केली विनंती
ममता बॅनर्जींवर टीका
ममता बॅनर्जींना हात जोडून विनंती करतो आहे की राजकारण करण्यासाठी खूप सारे मार्ग आहे. बांगलादेशातून आलेल्या बंगाली हिंदूंचं अहित करु नका. बांगलादेशातून जे बंगाली हिंदू आले आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी आम्ही कायदा आणत आहोत. हिंदू-मुस्लिम यांच्यात विसंवाद निर्माण करुन ममता बॅनर्जी राजकारण करत आहेत. मला त्यांनी एक कायद्यातली एक तरतूद दाखवावी की जी नागरिकता हिरावून घेते. बंगालबाबत तुम्हाला आणखी एक सांगू इच्छितो की लवकरच पश्चिम बंगालमध्येही लवकरच भाजपाचं सरकार येईल. ममता बॅनर्जी घुसखोरीचं समर्थन करणार असतील तर तिथे त्यांचं सरकार राहणार नाही असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
सीएएच्या कायद्यात डिटेंशन कँपची कुठलीही तरतूद नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ ते २०१४ पर्यंत जे शरणार्थी आहेत त्यांना नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा आहे. ज्यांच्याकडे कागदपत्रंच नाहीत त्यांचा विचार करता येईल. मात्र ८५ टक्के लोकांकडे कागदपत्रं आहेत. त्यांनी नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज केला पाहिजे. त्यांना नागरिकत्व मिळेल असं अमित शाह यांनी म्हटलं आहे.
