केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा विधेयक) अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबतची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या ३ देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. धार्मिक छळामुळे या तीन देशांमधून पळ काढून भारतात आलेल्या लोकांना भारताचं नागरिकत्व दिलं जाईल. हिंदू , बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांक लोकांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे. सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे राहणं आवश्यक आहे. परंतु, सीएएमुळे ही अट शिथील होऊन सहा वर्षांवर येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी केंद्रातल्या मोदी सरकारने हा एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
