केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून एचआयव्ही/ एड्स विधेयकाला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एचआयव्ही आणि एडस विधेयक २०१४ मधील सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे एचआयव्ही आणि एडसबाधित रूग्णांना कायदेशीररित्या अँटी रेट्रोव्हायरल उपचार घेण्याचा हक्क मिळाला आहे. नव्या विधेयकानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारला एआरटी सेंटर (अँटी रेट्रोव्हायरल थेरपी) आणि संधीसाधू संक्रमण व्यवस्थापन सुविधा पुरवणे बंधनकारक राहील. तसेच एचआयव्हीबाधित व्यक्तींबरोबर कोणत्याही प्रकारचा प्रांतिक किंवा वैयक्तिक भेदभाव करता येणार नाही. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या (यूपीए) काळात हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर यंदाच्या जुलै महिन्यात संसदेच्या स्थायी समितीने यामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी हे विधेयक केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाकडे पाठवले होते.