ऑस्ट्रेलियासोबतच्या नागरी अणु सहकार्य कराराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. यामुळे भारतातील अणुभट्ट्यांसाठी ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनिअम पुरवठ्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. गेल्यावर्षी ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालिन पंतप्रधान टोनी अबॉट यांच्यासोबत हा करार करण्यात आला होता. ऑस्ट्रेलियाचे सध्याचे पंतप्रधान माल्कर टर्नबुल यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या करारासाठीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले असून, त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते.
सध्या ऑस्ट्रेलियाकडे युरेनिअमचा मोठा साठा आहे. युरेनिअमच्या साठ्याच्या दृष्टीने जगात ऑस्ट्रेलियाचा तिसरा क्रमांक लागतो, असे जागतिक अणु संघटनेने आणि आस्ट्रेलियातील सरकारने म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलिया अणुऊर्जेचा वापर करीत नसल्यामुळे त्यांच्याकडील युरेनिअमची जास्तीत जास्त निर्यातच केली जाते. अणुऊर्जेचा विस्तार करण्याची योजना आखल्यामुळे भारतासाठी युरेनिअमचा पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्या दृष्टीने या कराराला अत्यंत महत्त्व आहे.