देशात उद्योजकता, सर्जनशीलता आणि नवोपक्रम यांना चालना देण्यासाठी, तसेच बनावट वस्तूंचे उत्पादन व विक्री यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी सर्वसमावेशक असे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा हक्क (आयपीआर) धोरण जाहीर केले.
बौद्धिक संपदेच्या सर्व प्रकारांबाबत, संबंधित कायद्यांबाबत व संस्थांबाबत समन्वय निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाने गुरुवारी याबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले.
ट्रेडमार्कबाबत बोलताना, २०१७ सालापर्यंत त्याच्या नोंदणीची प्रक्रिया एका महिन्यावर आणली जाईल असेही जेटली म्हणाले.
आयपीआरबाबत जागरूकता, आयपीआर निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे, सशक्त व परिणामकारक कायद्यांची गरज आणि उल्लंघनाच्या प्रकारांना तोंड देण्यासाठी मध्यस्थीची यंत्रणा मजबूतीने लागू करणे यांचा या धोरणाच्या सात उद्दिष्टांमध्ये समावेश असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर कायद्याचे लाभ मिळवण्यासाठीच्या प्रक्रियेचे सुलभीकरण करणे आणि विविध कायद्यांखाली उपलब्ध असलेल्या करलाभांच्या माध्यमातून संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे हाही या धोरणाचा उद्देश आहे.
‘क्रिएटिव्ह इंडिया: इनोव्हेटिव्ह इंडिया’ असे घोषवाक्य असलेल्या या धोरणात संबंधितांशी चर्चा करून विसंगती दूर करण्याकरता भारतीय सिनेमॅटोग्राफी कायद्यासह विविध बौद्धिक संपदा कायदे अद्ययावत करण्याची तरतूद आहे. आयपीआरच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक फायद्यांबाबत समाजाच्या सर्व घटकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे हा या धोरणाचा उद्देश आहे.