सवलतीची रक्कम खात्यात जमाच होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्याने, घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसची सबसिडी ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना केंद्र सरकारला गुरुवारी अखेर स्थगित करावी लागली असून आता वर्षांला नऊऐवजी १२ सििलडर आणि तेही सवलतीच्या किमतीतच दिले जाणार आहेत. सबसिडीची रक्कम कंपनीच्या खात्यातच जमा होणार आहे. या योजनेत नेमका काय दोष आहे, हे शोधण्यासाठी समितीही स्थापन झाली असून त्यामुळे भविष्यात हा द्राविडीप्राणायाम पुन्हा वाटय़ाला येण्याचीही भीती मात्र आहे.
तेलमंत्री एम. वीरप्पा मोईली यांनी पत्रकारांना या निर्णयाची माहिती दिली.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर फॉर एलपीजी (डीबीटीएल) या योजनेनुसार बाजारदरानुसार सिलिंडर घेणाऱ्या १८ राज्यांतील २८९ जिल्ह्य़ांतील गॅसग्राहकांच्या बँक खात्यात सवलतीच्या दरातील सिलिंडरसाठी ४३५ रुपये जमा होत होते. मात्र आधार कार्ड नसल्याने वा बँक खात्याशी आधार कार्ड संलग्न नसल्याने सवलतीची ही रक्कम आपल्या खात्यात जमा होत नसल्याची अनेक ग्राहकांची तक्रार होती.
डीबीटीएल या योजनेत नेमक्या काय अडचणी आहेत, ग्राहकांना थेट खात्यात रक्कम का जमा होत नाही, त्यावर उपाय काय, हे शोधण्यासाठी फेरआढावा समिती स्थापन केल्याचे मोईली यांनी सांगितले. या समितीच्या अहवालानुसार निर्णय घेतला जाईपर्यंत पूर्वीप्रमाणेच सवलतीच्या दरातला सिलिंडर ग्राहकाला मिळणार आहे.
स्थगिती ही योजनेच्या अपयशाची कबुली नव्हे, असा दावा मोइली यांनी केला. ही योजना मोठय़ा प्रमाणात यशस्वीच झाली त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. काही उणिवा दूर करण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
सध्या दोनच सिलिंडर
आता नव्या निर्णयानुसार नऊ सिलिंडरनंतर फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये केवळ दोनच सिलिंडर घेता येणार आहेत. नव्या वित्तीय वर्षांपासून म्हणजे एप्रिल २०१४ ते एप्रिल २०१५ या कालावधीत १२ सिलिंडर मिळणार आहेत.
