ऊस उत्पादक शेतकऱय़ांची थकीत रक्कम त्यांना मिळवून देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखान्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. ही रक्कम कारखान्यांना मिळणार नसून, ती थेटपणे शेतकऱयांच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाणार असल्याचे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ऊस उत्पादक शेतकऱयांची कारखान्यांकडे थकीत असलेली देणी देण्यासाठी केंद्र सरकारने बिनव्याजी कर्ज देण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. त्याला अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कोणत्या शेतकऱयाची किती रक्कम थकीत आहे, याची यादी कारखान्यांकडून मागविली जाणार आहे. त्यानंतर सरकारकडून संबंधित शेतकऱयाच्या बॅंक खात्यात थेटपणे रक्कम जमा केली जाणार असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले. बिनव्याजी कर्ज थेट कारखानदारांना देऊ नये, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर कारखानदारांना थेटपणे रक्कम न देता ती शेतकऱयांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनुदानित युरिया निर्मितीसाठी तीन खतनिर्मिती कारखान्यांना नाफ्ता वापरण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.