जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकास मंजुरी

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादग्रस्त जातीय हिंसाचार प्रतिबंधक विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. या विधेयकावर मंजुरीची मोहोर उमटविताना काही तरतुदी रद्दबातल ठरविण्यात आल्या. त्याद्वारे दंगलीची प्रकरणे हाताळताना कायदेमंडळाचा हस्तक्षेप कमी करून दोन्ही जमातींप्रती त्यांनी तटस्थ राहण्यावर भर देण्यात आला आहे. या विधेयकास प्रामुख्याने भाजपचा कडवा विरोध असून अन्य पक्षांनीही त्याविरोधात भूमिका घेतली आहे.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकास मान्यता देण्यात आली. सदर विधेयक मंगळवारी संसदेत मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू, असे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी सांगितले.  एखाद्या ठिकाणी जातीय दंगा उसळला तर त्याची जबाबदारी बहुसंख्यांच्या समुदायावर राहील, असे या विधेयकातील सुरुवातीच्या तरतुदीनुसार स्पष्ट करण्यात आले होते, परंतु भाजप आणि अन्य राजकीय पक्षांनी त्यास तीव्र विरोध दर्शविल्यानंतर सदर विधेयकातील तरतुदींत सुधारणा करून सर्व गट किंवा जमातींना तटस्थ भूमिका घेण्यास सांगण्यात आले आहे. जातीय हिंसाचारासंदर्भात केंद्राने हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारही काही प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारकडून कोणत्याही ठिकाणी अधिकारांचा अधिक्षेप होणार नाही, अशीही तरतूद सुधारित विधेयकामध्ये करण्यात आली आहे.
एखाद्या ठिकाणी जातीय हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यास त्याला आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करता त्या ठिकाणी केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या तुकडय़ा पाठविण्याचा एकतर्फी अधिकार या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला मिळणार होता. परंतु भाजपखेरीज पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तसेच तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी त्यास कडाडून विरोध दर्शविल्यानंतर या विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या. सुधारित तरतुदीनुसार, जातीय हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर तो आटोक्यात आणण्यासाठी सशस्त्र दले तैनात करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारची मदत संबंधित राज्य सरकारला हवी असेल तर राज्य तशी विनंती केंद्रास करू शकेल.
दरम्यान, देशाच्या संघराज्यीय चौकटीस या विधेयकामुळे कदापि धक्का बसणार नाही आणि केंद्र सरकारची भूमिका केवळ समन्वयाची असून राज्य सरकारने मदत मागितल्यास त्यानुसार कार्यवाही करण्यावर केंद्राचा भर राहील, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.
सदर विधेयकामुळे देशाच्या जातीय सलोख्यास धोका उत्पन्न होण्याची भीती व्यक्त करून या विधेयकास आम्ही संसदेत विरोध करू, असे भाजपने म्हटले आहे.