दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा : पळवाट पक्की!

फौजदारी गुन्ह्य़ांखाली खासदार अथवा आमदारांना दोन वर्षे किंवा अधिक काळ तुरुंगवास ठोठावल्यानंतर त्यांना तातडीने अपात्र ठरविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवीत केंद्र सरकारने मंगळवारी अध्यादेश जारी करून या लोकप्रतिनिधींना या कारवाईपासून संरक्षण दिले आहे.  
राष्ट्रपतींनी या अध्यादेशास संमती दिल्यानंतर १० जुलै २०१३ च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने तो अमलात येईल. अलीकडेच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात संबंधित विधेयक संमत करण्याचे मनसुबे धुळीस मिळाल्यानंतर सरकारने आता अध्यादेशाचा मार्ग अनुसरला आहे. दोषी लोकप्रतिनिधीने आपल्या शिक्षेविरोधात ९० दिवसांत अपील केले आणि न्यायालयाने त्या शिक्षेस स्थगिती दिली, तर तो अपात्र ठरणार नाही. मात्र, त्या कालावधीत हा लोकप्रतिनिधी वेतन अथवा मतदानास पात्र ठरणार नाही, असे अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात, आपल्या विरोधातील शिक्षेस ९० दिवसांत स्थगिती मिळविण्यात तो अपयशी ठरला, तर तो अथवा ती अपात्रच ठरेल. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोषी व्यक्तींना निवडणूक लढविता येणार नाही.
दोन वर्षे वा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास लोकप्रतिनिधी तातडीने अपात्र ठरविण्यासंबंधीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १० जुलै रोजी दिला होता. त्यावर फेरविचारासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु ती याचिका फेटाळून न्यायालयाने सरकारचा डाव उधळून लावला होता.