प्रशिक्षणार्थी वकील महिलेचे लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्या. ए. के. गांगुली यांना पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यासाठी राष्ट्रपणी प्रणव मुखर्जी यांनी आदेश द्यावेत, या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मार्गदर्शन घेण्यासाठी आलेल्या विधी शाखेच्या प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप न्या. गांगुली यांच्यावर आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव वाढत आहे. कलम २३(१ अ) अंतर्गत मानवाधिकार अधिनियम संरक्षण १९९३ कायद्यान्वये न्या.गांगुली यांच्या निलंबन प्रकरणी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी सर्वोच्च न्यायालयाला संदर्भ देऊ शकतात. राष्ट्रपतींच्या संदर्भानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला न्या.गांगुलींना पदावरून हटविण्याचे आदेश द्यावे लागतील.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रकरणाची हाताळणी अयोग्य
याआधी पश्चिम बंगाल सरकारने त्या पदावर न्या. गांगुली यांची नियुक्ती केली असून त्यांना पदावरून हटविण्यासंदर्भात कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी आवश्यकता वाटल्यास त्यांनी राष्ट्रपतींकडे धाव घ्यावी, असे माजी सरन्यायाधीश व राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष के. जी. बाळकृष्णन म्हटले होते.
न्या. गांगुलीप्रकरणी वादात पडण्यास माजी सरन्यायाधीशांचा नकार
